कांदा अनुदानासाठी सव्वा लाख अर्ज

कांद्याचे दर पडल्याने अडचणीत सापडल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अनुदान देण्यासाठीचे अर्ज स्वीकारले जात आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील तब्बल सव्वा लाख शेतकऱ्यांचे बाजार समित्यांकडे अर्ज केले आहेत.

पुणे : कांद्याचे दर पडल्याने अडचणीत सापडल्या शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान देण्यासाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांकडून अनुदान देण्यासाठीचे अर्ज स्वीकारले जात आहे. आत्तापर्यंत राज्यातील तब्बल सव्वा लाख शेतकऱ्यांचे बाजार समित्यांकडे अर्ज केले आहेत.तसेच अनुदानासाठी अर्ज करण्यास येत्या २५ जानेवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे,असे राज्याचे पणन संचालक दिपक तावरे यांनी सांगितले. 

राज्य शासनातर्फे १ नोव्हेंबर ते १५ डिसेंबर २०१८ या कालावधीत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या व काही खासगी बाजार समितीमध्ये कांद्यांची विक्री केलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याबाबतचा अध्यादेश काढला. त्यानुसार पणन संचालक कार्यालयातर्फे अनुदान वितरणासाठी आवश्यक प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. राज्यातील सर्व बाजार समितीमध्ये  शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी स्वंतत्र कक्ष सुरू करण्यात आले. तसेच शेतकºयांना अनुदानासाठीचे अर्ज मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले. शासनातर्फे शेतकऱ्यांना २०० क्विंटल मर्यादेपर्यंत प्रति क्विंटल २०० रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यापासून अनुदानासाठी अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले होते. तसेच अनुदान अर्ज करण्यास १५ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. परंतु, शेतकºयांना अर्जासोबत जोडावे लागणारे आवश्यक कागदपत्र मिळविण्यासाठी वेळ लागत आहे. त्यामुळे पणन संचालक कार्यालयातर्फे २५ जानेवारीपर्यंत मुदत वाढविली आहे.

दिपक तावरे म्हणाले, अनुदान घेण्यासाठी राज्यातील शेतकरी कृषी उत्पन्न बाजार समितीकडे अर्ज करत आहेत. आत्तापर्यंत सुमारे १ लाख २५ हजार शेतकऱ्यांनी अनुदानासाठी अर्ज केले आहेत. त्यातील सुमारे ५० हजार अर्ज नाशिक जिल्ह्यातील बाजार समितीमधील आहेत. पुणे जिल्ह्यातील बाजार समितीमध्ये सुमारे १५ ते २० हजार शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. तर उर्वरित जिल्ह्यात ५ ते १० हजार शेतक-यांनी अर्ज केले आहेत. अधिकाधिक शेतकऱ्यांनी अर्ज करून अनुदानाचा लाभ घ्यावा.

राज्यातील सुमारे २ लाख शेतकऱ्यांना अनुदानाचा लाभ मिळण्याची शक्यता पणन विभागाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. त्यामुळे शासनाच्या तिजोरीवर सुमारे १५० कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. राज्यातील १७ जिल्ह्यातील तब्बल ७५ लाख क्विंटल कांद्यासाठी या अनुदानाचे वाटप करावे लागणार आहे, असेही पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे.