मेगा भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात निघणार तब्बल ३४ हजार जागा

३०० जागांचा प्रस्ताव पाठविला ‘एमपीएससी’कडे

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने स्थगित ठेवलेली मेगा भरती सुरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारी सेवेतील १२ विविध संवर्गांतील ३०२ जागा भरण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) प्रस्ताव पाठविला असून त्याची जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध होईल.

सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मेगा भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार जागा भरण्याचा विचार असून त्या कोणत्या असाव्यात हे ठरविण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. या जागा फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत भरण्याचे प्रयत्न असून त्यासाठी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर खास ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून शनिवारपर्यंत सामान्य प्रशासन विभागाकडे २१ हजार जागांचे तपशील सादर झाले आहेत.

राज्यात आजमितीला शासकीय व जिल्हा परिषदांचे कर्मचारी मिळून १०,६०,०९३ एवढ्या जागा मंजूर आहेत. मात्र त्यापैकी फक्त ८,९५,७५५ जागा प्रत्यक्षात भरलेल्या आहेत. म्हणजेच रिक्त मंजूर पदे १,६४,३३८ असून त्यापैकी १,१२,९८२ पदे सरळसेवेतून तर ५१,३५६ पदे पदोन्नतीने भरावयाची आहेत. शिवाय दरवर्षी ४ टक्के म्हणजे ३५ ते ४० हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होतात. त्यामुळे शासनाने सर्व रिक्त जागा भरायचे म्हटले तर किमान दोन लाख जागांसाठी भरती प्रक्रिया राबवावी लागेल. मेगा भरतीमधील ७२ हजार जागा यापैकीच असून त्यातील ३४ हजार जागा पुढील काही महिन्यांत तातडीने भरण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

ज्या २१ हजार जागांची मागणी सामान्य प्रशासन विभागाकडे आली आहे त्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या ६० कॅडरमधील ६,००० जागा, वनविभागाच्या तीन कॅडरमधील १,२०० जागा, गृहविभागात प्रामुख्याने पोलीस शिपायांच्या ७,००० जागा आणि ग्रामविकास विभागाच्या १५ कॅडरमधील ७५०० जागांचा समावेश आहे. आजपर्यंत एमपीएससीच्या अत्यल्प जागा निघत असताना एकदम ३०० जागा निघण्याची ही अनेक वर्षांतील पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे याआधीच्या भारतीच्या वेळी जे हाल झाले ते पुन्हा होऊ नयेत यासाठी एमपीएससीने पारदर्शकता आणि गतिमानता ठेवावी, अशी मागणी एमपीएससी विद्यार्थी संघटनांनी केली आहे.

उपजिल्हाधिकारी, पोलीस उपअधीक्षक, तहसीलदार, उपशिक्षणाधिकारी, नायब तहसीलदार, कक्ष अधिकारी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, बीडीओ, साहाय्यक संचालक वित्त व लेखा, उद्योग उपसंचालक, उद्योग अधिकारी, साहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी
अशा १२ संवर्गांतील ३०२ पदे निश्चित करून त्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्याचा प्रस्ताव ‘एमपीएससी’कडे पाठविण्यात आला आहे. - शिवाजी दौंड, सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग