‘आधी कळस, मग पाया’ हा रामदासभार्इंचा खाक्या, जनजागृतीवर १० कोटी खच

प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदीच्या जनजागृतीसाठी राज्याच्या माहिती जनसंपर्क खात्याने १० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. प्लॅस्टिकबंदीबाबत पुरेशी जनजागृती व पूर्वतयारी केली नसल्याची टीका होत असताना, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची या निर्णयातील घिसाडघाई प्रकाशात आली आहे.

- नारायण जाधव
ठाणे - प्लॅस्टिक व थर्माकोल बंदीच्या जनजागृतीसाठी राज्याच्या माहिती जनसंपर्क खात्याने १० कोटी रुपयांचा आराखडा तयार केला आहे. प्लॅस्टिकबंदीबाबत पुरेशी जनजागृती व पूर्वतयारी केली नसल्याची टीका होत असताना, पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांची या निर्णयातील घिसाडघाई प्रकाशात आली आहे.
पर्यावरणमंत्र्यांनी प्लॅस्टिकबंदीची घोषणा केल्यानंतर, माहिती व जनसंपर्क खात्याने त्याच्या जनजागृती मोहिमेचा हा १० कोटींचा विस्तृत माध्यम आराखडा तयार केला आहे. त्यानुसार, पर्यावरण विभागाने पहिल्या टप्प्यात तीन कोटी २८ लाख २४ हजार ४९ रुपये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळास वितरित केले आहेत. या निधीतून मंडळाने माहिती व जनसंपर्क विभागाच्या नियमानुसार, जनजागृतीसाठी प्रसिद्धी मोहीम राबवायची आहे.
आॅल इंडिया प्लॅस्टिक मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्रातील प्लॅस्टिक उद्योगाची उलाढाल ५० हजार कोटींची असून, बंदी घातलेल्या प्लॅस्टिकची उलाढाल पाच हजार कोटींवर आहे.
विशिष्ट निकषात न बसणाऱ्या प्लॅस्टिक बाटल्यांवरही बंदी घालणारे महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य आहे. राज्यात प्लॅस्टिक वस्तूंचे उत्पादन करणारे २,१५०हून अधिक उद्योग असून, त्यावर चार लाखांचा रोजगार अवलंबून आहे. पर्यावरण मंत्रालयाने अगोदरच जनजागृती केली असती, तर प्लॅस्टिकबंदीला उत्तम प्रतिसाद मिळाला असता, तसेच कामगारांना पर्यायी रोजगाराची संधी देणे शक्य झाले असते.

बंदी कायम राहणार

जीएसटीच्या उत्पन्नाच्या नुकसानापेक्षा राज्याच्या पर्यावरणाचे होणारे नुकसान हे मोठे असून, काहीही झाले,े तरी प्लॅस्टिक व थर्माकोलवरील बंदी कायम राहणार असल्याचे संकेत पर्यावरणमंत्री कदम यांनी दिले.