ऑनलाइन लोकमत
नागपूर, दि.  17 : शेतकरी कर्जदारच होऊ नये, यासाठी शेतकरी संघटना आता अभ्यासपूर्ण प्रस्ताव तयार करीत आहे. हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून सरकारला सादर करणार आहे. सरकारने हा प्रस्ताव न स्वीकारल्यास राज्यभर शेतकरी संघटना ३ सप्टेंबरला ग्रामपंचायतीपुढे कर्जमुक्ती दिवस पाळून एक दिवसाचे उपोषण करणार आहे. आमदार निवासात शेतकरी संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत हा निर्णय झाल्याचे संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी पत्रपरिषदेत सांगितले.
या प्रस्तावात शेती क्षेत्राला आर्थिक स्वातंत्र मिळण्यासाठी सरकारने काय करावे, याची अभ्यासपूर्ण मांडणी करण्यात येणार आहे. सरकारने शेतमालाबाबत धोरण निश्चित करावे. शेतकरीविरोधी कायदे रद्द करावे. शरद जोशी यांनी शेतकऱ्यांसाठी तयार केलेला मास्टर प्लॅनची अंमलबजावणी करावी. यासह शेतकरी स्वावलंबी कसा होईल, तो पुन्हा कर्जदार होणार नाही, यासंदर्भात संपूर्ण अभ्यास होणार आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत कर्जमाफीसाठी झालेल्या आंदोलनाचे अवलोकन करण्यात आले. सरकारने केलेल्या अपूर्ण कर्जमाफीवर अभ्यासात्मक विवेचन करण्यात आले. कर्जमाफीबद्दल सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविरोधात संताप व्यक्त करण्यात आला. बँकेच्या गैरपद्धतीच्या व्यवहारामुळे कर्जमाफी बेकायदेशीर आहे. शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक आणि दिशाभूल करणारा सरकारचा निर्णय असल्याचा सूर बैठकीत निघाला.
त्यामुळे शेतकरी संघटना आपला प्रस्ताव सादर करताना शेतकऱ्यांना ताबडतोब कर्जमुक्ती द्यावी व वीज बिल माफ करावे अशी मागणी सुद्धा करणार असल्याचे घनवट म्हणाले. पत्रपरिषदेला वामनराव चटप, गीता खांडेभराड, शैलजा देशपांडे, गुणवंत पाटील, राम नवेले, सतीश दाणी, मदन कामडे, संतूपाटील झांबरे, अनिल चव्हाण आदी उपस्थित होते.

 
आणखी वाचा 

- शेतकरी संघटनेच्या सरकारकडे मागण्या
कर्जमुक्ती व वीज बिलमुक्ती करावी.
शेतजमिनीसंदर्भातील कायदे रद्द करावे.
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ मोकळी करावी.
शेतमालाच्या प्रक्रियेवरील निर्बंध हटवावेत.
केंद्र सरकारने पारित केलेल्या एल.ए.आर.आर.-२०१३ कायद्यातील तरतुदीचे पालन करावे
रस्ते, वीज, साठवणूक आदी संरचना निर्माण करावी.

आंदोलन लेखा-जोखा
१ आॅगस्टपासून भाजपाच्या नेत्यांना सभाबंदी
३ सप्टेंबर रोजी गावागावात संपूर्ण कर्जमुक्तीसाठी उपोषण
कर्जमुक्ती व वीज बिलमुक्तीसाठी ग्रामपंचायत व ग्रामसभेत ठराव पारित
राष्ट्रपतींना पाठविणार निवेदन