मुंबई : उच्च न्यायालयाने स्वत:च्या निर्णयास दिलेल्या तहकुबीची मुदत उलटून गेल्यावरही राज्य सरकारने या निर्णयास सुप्रीम कोर्टातून स्थगिती न मिळविल्याने २००४ पासून आरक्षणाच्या आधारे दिलेल्या सर्व बढत्या रद्द झाल्या आहेत.
बढत्यांसाठीचा राज्य सरकारने २५ मे २००४ रोजी काढलेला जीआर हायकोर्टाने ४ आॅगस्ट २०१७ रोजी घटनाबाह्य ठरवला व त्याबाबत १२ आठवड्यांत कारवाई करावी, असा आदेश दिला. याविरुद्ध राज्याला सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी निकालास १२ आठवडे स्थगिती दिली. तोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा २८ मार्च २००८ चा अंतरिम आदेश लागू राहील, असे स्पष्ट केले.
त्यानुसार, राज्याने सर्वोच्च न्यायालयात अनुमती याचिका दाखल केली. त्यावर येत्या सोमवारी सुनावणी होणार असली तरी १२ आठवड्यांची मुदत २७ आॅक्टोबरलाच संपल्याने अंतरिम आदेशानुसार सुरू राहिलेले बढत्यांमधील आरक्षण संपुष्टात आले. उच्च न्यायालयाने ९ मार्च २००७ च्या अंतरिम आदेशात भटके विमुक्त व विशेष मागासवर्गीयांच्या १३ टक्के बढतीत आरक्षण ठेवण्यास अनुमती दिली होती आणि एससी, एसटीच्या बढत्यांना स्थगिती कायम ठेवली होती. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने सर्व मागास प्रवर्गांच्या बढत्या आरक्षणानुसार देण्यास २८ मार्च २००८ च्या अंतरिम आदेशानुसार संमती दिली. ती उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढेपर्यंतच होती. सुप्रीम कोर्टाच्या अंतिम आदेशानुसार राज्यात बढत्यांमधील आरक्षण कायम होते. या नव्या बढत्यांचे भवितव्यही आता सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असेल.