वीज ग्राहकांना मिळणार पोल्स, केबल्सचा परतावा ; शेतकºयांना मात्र वगळले 

वीज कायदा २००३ नुसार मागेल त्याला मुदतीत वीज देणे व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे.

ठळक मुद्दे ग्राहक संघटनांकडून दुजाभावाबद्दल नाराजी ८ सप्टेंबर २००६ रोजी ‘ दर आकारांची अनुसूची’ केली मंजूर २.५ लाख ग्राहकांना शासनाच्या खर्चाने उच्चदाब वितरण प्रणाली अंतर्गत जोडण्या दिल्या जाणार

पुणे : महावितरणकडे नवीन वीज जोडणी घेणाऱ्या कोणत्याही वर्गवारीतील लघुदाब आणि उच्चदाब ग्राहकांना विद्युत खांब, विद्युत वाहिनी यांसारख्या पायाभूत सुविधांवर केलेल्या खर्चाचा परतावा पाच समान हप्त्यात देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महावितरणने घेतला आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना त्याचा फायदा होणार आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना सुविधेतून वगळल्याने ग्राहक संघटनांकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. 
वीज कायदा २००३ नुसार मागेल त्याला मुदतीत वीज देणे व त्यासाठी आवश्यक त्या पायाभूत सुविधा देण्याची जबाबदारी महावितरणची आहे. म्हणजेच विद्युत वाहिनीसाठी विद्युत वाहिनीचे खांब व लाईन उभारणी करणे ही जबाबदारी देखील महावितरणचीच आहे. त्यानुसार आयोगाने २० जानेवारी २००५ रोजी विद्युत पुरवठा संहिता विनियम लागू केला. तसेच, ८ सप्टेंबर २००६ रोजी ‘ दर आकारांची अनुसूची’ मंजूर केली. त्यानुसार पायाभूत सुविधांसाठी होणारा खर्च ग्राहकांकडून न घेता त्याचा समावेश वार्षिक महसूली गरजेत करावा असे स्पष्ट आदेश दिलेले आहेत. त्यानंतरही डेडिकेटेड डिस्ट्रिब्युशन फॉसिलिटी (डीडीएफ) या नावाचा गैरवापर करून हजारो ग्राहकांवर पायाभूत सुविधांचा खर्च लादण्यात आला.
महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने या विरोधात आयोगासमोर याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाने संबंधित ग्राहकांना परतावा देण्याचे आदेश मे २००७ मध्ये दिले. या संदर्भातील कायदेशीर लढाई सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेली. सर्वोच्च न्यायालयाने नोव्हेंबर २०१६ मध्ये अंतिम आदेश दिले आणि वीजग्राहक संघटनेची मागणी आणि आयोगाचे आदेश वैध ठरविले. त्यानंतर पूर्वीच्या ग्राहकांना कांही प्रमाणात परतावा देण्यात आलेला आहे. अद्यापही अनेकांना परतावा मिळालेला नाही.
 महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे सचिव प्रताप होगाडे म्हणाले, पैसे भरुनही वीज जोड न मिळालेल्या (पेड पेंडींग) २.५ लाख ग्राहकांना शासनाच्या खर्चाने उच्चदाब वितरण प्रणाली (एचव्हीडीएस) अंतर्गत जोडण्या दिल्या जाणार आहेत. तथापि पेंडींग (प्रलंबित) व नवीन अर्जदारांना मात्र डीडीएफ अंतर्गत म्हणजेच स्वखर्चाने जोडणी दिली जाणार आहे. याचाच अर्थ प्रलंबित व नवीन शेतीपंप अर्जदारांना ३ हॉर्स पॉवर्स अथवा ५ हॉर्स पॉवर्सच्या जोडणीसाठी अंदाजे अडीच लाख रुपये खर्च करावे लागतील. महावितरणच्या या मागणीस आयोगाने मान्यता दिली आहे.