- लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यात होऊ घातलेल्या ५२ कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांची निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. सहकार व पणन विभागाने शुक्रवारी या बाबतचा आदेश काढला आहे. ही निवडणूक पुढे ढकलली जाणार असल्याचे वृत्त ‘लोकमत’ने १८ मे रोजीच दिले होते.
खातेदार शेतकऱ्यांना बाजार समितीच्या निवडणुकीत मतदार करण्यासाठी पणन कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याची कार्यवाही पूर्ण करून अध्यादेश काढण्यात येईल. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर बाजार समित्यांची निवडणूक घेण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळेच बाजार समित्यांची निवडणूक पुढे ढकलली आहे.
गावातील विकास सोसायटीचे संचालक आणि ग्रामपंचायतीचे सदस्य हे सध्याच्या पद्धतीनुसार कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या संचालक मंडळाच्या निवडणुकीसाठी मतदान करू शकतात. आता प्रत्येक गावातील सातबाराधारक शेतकरी जे संबंधित बाजार समितीमध्ये कृषी मालाची विक्री करतात, त्या सर्वांना विकास सोसायटीच्या निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे या निवडणुकीतील मतदारांची संख्या लाखोंनी वाढणार असून, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांना संचालक निवडून देण्याचा अधिकार प्राप्त होईल. राज्यात एकूण ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यावर काँग्रेस व राष्ट्रवादीचा वरचष्मा आहे.
खातेधारक शेतकऱ्यांना मतदानाचा हक्क देऊन, या दोन पक्षांची बाजार समित्यांमधील एकाधिकारशाही संपुष्टात आणण्याचा सत्ताधारी भाजपा आणि शिवसेनेचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले जाते. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषदांमध्ये चांगले यश मिळविल्यानंतर सत्तारूढ भाजपाची नजर बाजार समित्यांवर आहे.