सरकारला घरचा आहेर; शेतकरी मिशनच्या अध्यक्षांनी नाफेडच्या कारभारावर ओढले ताशेरे

आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा फटका

एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शेतकऱ्यांना दीडपट आधारभूत किमती देऊ आणि त्या किमती शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात मिळतील, याची तजवीज करू अशी घोषणा वारंवार करतात. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रात सोयाबीन, उडीद, तूर आणि हरभरा आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने विकावे लागल्यामुळे विदर्भ व मराठवाडयातील  आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना ५ हजार कोटींचा  फटका बसल्यामुळे कृषी संकट अधिकच वाढणार असल्याचा इशारा सरकारच्याच कै. वसंतराव नाईक शेतकरी स्वा. मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिला आहे . यासाठी संपूर्णपणे नाफेडची सरकारी खरेदीच जबाबदार असल्याचा आरोपही किशोर तिवारी यांनी केला आहे . 

 यावर्षी तालुक्यातील शेतकरी विषबाधा, गुलाबी बोंड अळी, अत्यल्प पाऊसाने शेतकरी मेटाकुटीस आलेला असताना नाफेडचे त्रासदायक निकष , गोदामांचे व चुकाऱ्याची शून्य नियोजन ,व्यापारी धार्जीणे धोरण यामुळे आधारभूत किमतीने शेतमाल खरेदीचा खेळखंडोबा झाल्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना यंदाच्या हंगामात (२०१७-१८) सुमारे ५०००  कोटी रुपयांचे नगदी नुकसान सोसावे लागत  आहे कारण यंदाच्या हंगामात सोयाबीनच्या दरात मोठे चढ-उतार दिसून आले. सोयाबीनची आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल ३०५० रुपये आहे. हंगाम सुरू होताना म्हणजे नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनचे दर २७०० रुपयांवर गेले होते त्यावेळी विदर्भ व मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांनी आपला या पडेल भावात विकला असा, त्रागा तिवारी यांनी आपल्या निवेदनात मांडला आहे याला राज्यात यंदा ३८.८६ लाख टन पैकी केवळ २६ हजार टन सोयाबीन खरेदी करण्यात सरकारला यश आले यामुळे  राज्यातील सोयाबीन उत्पादकांना एकूण सुमारे २०००  कोटी रुपयांचा फटका बसला असतांना आता यंदा राज्यात १५  लाख हेक्टरवर तुरीची लागवड करण्यात आली तसेच उत्पादनात सुमारे ५० टक्के आली आहे  तुरीला हमीभाव प्रतिक्विंटल ५४५० रुपये असताना बाजारात ४१०० ते ४३०० रुपये दर मिळत आहे. राज्य सरकारने यंदा ४.४६ लाख टन तूर हमीभावाने खरेदी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते मात्र जेमतेम फक्त २० टक्के तुर नाफेडने  घेतली आहे   याचा अर्थ राज्यातील अपेक्षित तूर उत्पादनापैकी केवळ १० टक्के तुरीची खरेदी सरकार करीत आहे  व अंदाजे  ९० टक्के तूर हमीभावापेक्षा कमी दराने व्यापाऱ्यांना विकण्याशिवाय शेतकऱ्यांपुढे पर्याय नाकर्त्या अधिकाऱ्यांनी ठेवला नसुन यामुळे  शेतकऱ्यांना प्रतिक्विंटल सरासरी ११५० ते १३५० रुपयांचा तोटा झाल्याने  तूर उत्पादकांना एकूण सरासरी सुमारे २००० कोटी रुपयांचे नुकसान सोसावे लागणार असल्याची चिंता तिवारी यांनी व्यक्त केली आहे . तुरी पाठोपाठ हरभरा उत्पादकांनाही यंदा मंदीचा सामना करावा लागत आहे. केंद्र सरकारने यंदा हरभऱ्याला प्रतिक्विंटल ४४०० रुपये हमीभाव जाहीर केला. परंतु, सध्या बाजारात सरासरी ३५०० ते ३६०० रुपये दर मिळत आहे. राज्यात सुमारे २० लाख टन हरभरा उत्पादन होण्याचा  प्राथमिक अंदाज आहे. त्यापैकी तीन लाख टन म्हणजे केवळ १५ टक्के मालाची खरेदी सरकार करणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. म्हणजे उर्वरित ८५ टक्के हरभरा शेतकऱ्यांना नुकसानात विकावा लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना एकूण सरासरी १००० कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे. थोडक्यात या हंगामात सोयाबीन ,तूर आणि हरभरा उत्पादकांना एकूण  ५००० कोटी रुपयांचा तोटा सहन करावा लागणार असुन खुल्या बाजाराच्या  लुटीमुळे व सरकारी खरेदीचे तीन तेरा अधिकाऱ्यांनी केल्यामुळे ऐतिहासिक कृषी कर्जमाफी   इतिहास जमा होत असल्याचे चित्र समोर येत असल्याने तात्कळ नाफेड खरेदीच्या ठिकाणी हमीभाव फरक देण्याची योजना लागू करा अशी मागणी किशोर तिवारी यांनी केली आहे . 

तुरीच्या चुकाऱ्याच्या विलंबाने  शेतकरी त्रस्त 
पहिलेच  तुरीचे उत्पन्न कमी आणि अत्यल्प भाव मिळत असताना तुरीचा चुकारा वेळेवर देन्यास असमर्थ असलेली शासन व्यवस्था यामुळे शेतकरी आर्थिक अडचणीत आला आहे. विदर्भ मराठवाड्यातील  लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांचे तूरीचे चुकारे मिळवून देण्यास असमर्थ ठरत आहे. तुर खरेदीसाठी शेतकऱ्याना आपले खाते ऑनलाईन करुन खात्यात तुर चुकारे जमा तुर खरेदीपासून १५ दिवसात देण्याचा आदेश असताना अजूनपर्यंत तुर चुकारे न मिळाल्याने विदर्भ मराठवाड्यातील शेतकरी हवालदिल झाले आहे. शेतकऱ्यांना तुर चुकारे मिळाले नसल्याने आर्थिक अडचणीत आले. परंतू तुर खरेदी करताना तूर चाळणी लाऊन, तुरीतील ओलावा तपासून घेतल्या जात असताना चुकारा का रोखल्या जातो हा प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर ठाकला असुन तुरीचे चुकारे ताबडतोब मिळण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत मात्र  सध्या नाफेडच्या केंद्रांवर खरेदी झालेल्या तुरीचे चुकारे शेतकºयांच्या खात्यात ऑनलाईन पद्धतीने जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र प्रत्यक्षात ते अद्याप खात्यात जमाच झाले नाही. शासनाच्या आॅनलाईन धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत सापडले  असल्याचे मत आपल्या निवेदनात किशोर तिवारी व्यक्त केले आहे .