‘जात वैधते’चा अडसर अखेर दूर, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना दिलासा

व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशावेळी जात वैधता प्रमाणपत्र नसले तरी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. राज्यपाल विद्यासागर राव यांनी यासंदर्भातील कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशास मंजुरी दिली आहे. मात्र, प्रवेश प्रक्रिया झाल्यानंतर महाविद्यालयात प्रवेश घेताना वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक असणार आहे. शिवाय, ही मुभा केवळ २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षासाठीच असणार आहे.
यंदा व्यावसायिक अभ्यासक्रमातील आरक्षित जागेवर प्रवेशासाठी प्रवेश प्रक्रियेतच जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. परंतु, जात प्रमाणपत्र वैधता तपासणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात पडताळणी अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, २०००, यात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांकडे विनंती केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी सुधारणेस मान्यता दिली आहे. या सुधारणेनुसार, या वर्षीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गामधील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशातील अडसर दूर झाला आहे.
आता या विद्यार्थ्यांना
जात पडताळणी समितीकडे वैधता प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केल्याचा
पुरावा सादर करून प्रवेश प्रक्रियेत भाग घेता येणार आहे. मात्र महाविद्यालयात प्रवेश घेताना
वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. प्रवेश नियामक प्राधिकरणाने निश्चित केलेल्या तारखेपूर्वी वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास राखीव प्रवर्गातून मिळवलेला तात्पुरता प्रवेश रद्द होणार आहे. ही तरतूद फक्त सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशासाठीच लागू राहणार आहे.