दुष्काळ पाहणी पथकाला सरकारकडून विदर्भात न जाण्याच्या सूचना; शरद पवारांचा गंभीर आरोप

विदर्भातील शेतीचे अर्थचक्र धोक्यात असल्याचं पवारांनी म्हटलं

गोंदिया : राज्यात यंदा कमी प्रमाणात पाऊस झाल्याने मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती आहे. दुष्काळी परिस्थिती असल्यास त्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारला केंद्र सरकारकडे पाठवावा लागतो. त्यानंतर केंद्राचे पथक दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करुन अहवाल सादर करते. मात्र केंद्राच्या पथकाने केवळ मराठवाड्यात पाहणी केली. ते योग्य आहे. मात्र या पथकाला विदर्भात जावू नका, अशा सूचना राज्य सरकारने दिल्याने केंद्रीय पथक विदर्भात पाहणी न करताच परतल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते. 

शरद पवार एका कार्यक्रमासाठी गोंदियाला आले होते. यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. पवार म्हणाले, राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर प्रत्येक जिल्ह्यातून मी माहिती घेतली. त्यावरुन मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्रात दुष्काळी परिस्थिती असून या भागातील सोयाबीन, कापूस, ज्वारी, धान या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात आला आहे. अशा स्थितीत राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्तांना आर्थिक मदत करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठवण्याची गरज आहे. मात्र राज्य सरकार यासंदर्भात गंभीर नसल्याने राज्यातील शेतकरी नुकसान भरपाई मिळण्यापासून वंचित राहणार आहेत, असा दावा त्यांनी केला.

शेतमालाला मिळणाऱ्या हमीभावावरुनही त्यांनी राज्य सरकारला लक्ष्य केले. शेतमालाचे हमीभाव ठरवताना बाजूच्या राज्यातील शेतमालाचे भाव विचारात घेतले जातात. मात्र राज्य सरकारने तसे केले नाही. लगतच्या छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशात धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव दिला जात आहे. तर महाराष्ट्रात केवळ १७४० रुपये हमी भाव दिला जात आहे. त्यामुळे प्रती क्विंटल मागे ७०० रुपयांची तफावत आहे. हीच स्थिती कापूस आणि सोयाबीनच्या बाबतीत आहे. शेतीतील वाढता खर्च आणि त्यातुलनेत मिळणार कमी दर यामुळे विदर्भातील शेतीचे अर्थचक्र धोक्यात आले आहे. याचा स्थानिक अर्थव्यवस्थेवरसुद्धा परिणाम होऊ शकतो. राज्याचे नेतृत्त्व विदर्भाकडे असल्याने त्यांच्याकडून शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा होती. मात्र ती पूर्णपणे फोल ठरली असून सर्वच बाबतीत राज्य सरकार अपयशी ठरल्याचे पवार यांनी सांगितले. या पत्रकार परिषदेला खा. प्रफुल्ल पटेल, माजी मंत्री अनिल देशमुख, खा.मधुकर कुकडे, आ. प्रकाश गजभिये, माजी आ. राजेंद्र जैन, दिलीप बन्सोड, अनिल बावनकर उपस्थित होते.

आमचे सरकार आल्यास धानाला २५०० रुपये भाव 
सत्तेवर येण्यापूर्वी केंद्र व राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. मात्र आमचे सरकार सत्तेवर आल्यास लगतच्या मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड राज्याप्रमाणेच धानाला प्रती क्विंटल २५०० रुपये हमीभाव देऊ अशी ग्वाही शरद पवार दिली. 

महाराष्ट्रात आघाडी होणारच
आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीमध्ये काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची आघाडी होईल. शिवाय मित्र पक्षांनादेखील सोबत घेतले जाईल. जागा वाटपासंदर्भात कुठलाच संभ्रम नाही. काही संभ्रम असल्यास तो दोन्ही पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोडवतील असे पवार यांनी सांगितले. 

महाआघाडी होणार
सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येवून महाआघाडी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यादृष्टीने वाटाघाटीदेखील सुरू आहेत. महाआघाडीनंतर जागा वाटप करताना ज्या राज्यात ज्या पक्षाची ताकद अधिक आहे, त्याला अधिक जागा दिल्या जातील. काही राज्यात काँग्रेसची चांगली स्थिती आहे त्यामुळे निश्चितच त्यांना झुकते माप देण्याची गरज आहे, असे पवार म्हणाले.