भूसंपादनातील अडचणी निकाली, दोंडाईचा सौरऊर्जा प्रकल्पाला अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट म्हणून मान्यता

हाराष्ट्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०१५ अंतर्गत, धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील अडचणी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे व राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत निकाली काढण्यात आल्या असून, या प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी यापूर्वीच मिळाली आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरण २०१५ अंतर्गत, धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा येथील ५०० मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पाच्या भूसंपादनातील अडचणी केंद्रीय संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे व राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यात नुकत्याच झालेल्या एका बैठकीत निकाली काढण्यात आल्या असून, या प्रकल्पास केंद्र शासनाची मंजुरी यापूर्वीच मिळाली आहे.
धुळे जिल्ह्यातील दोंडाईचा ५०० मेगावॉटचा सौरऊर्जा निर्मितीचा प्रकल्प अल्ट्रा मेगा सोलर पॉवर प्रोजेक्ट म्हणून या प्रकल्पाला मान्यता मिळणार आहे. हा प्रकल्प महानिर्मिती पूर्ण करणार असून, पूर्ण प्रकल्पासाठी एकूण १,०२४ हेक्टर जमीन लागणार आहे. यापैकी ८२५ हेक्टर जमीन महानिर्मितीने विकत घेतली आहे. महानिर्मितीला राज्यात २,५०० मेगावॅटचे सौरऊर्जा प्रकल्प निर्मितीचे लक्ष्य देण्यात आले असून, त्यापैकी ५०० मेगावॅटच्या या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरू होत आहे. महानिर्मितीने ८२५ हेक्टर खासगी जागा विकत घेतली असून, मेथी आणि विकरण या दोन गावांतील ही जमीन आहे. भूसंपादनाचे १४.६३ कोटी महानिर्मितीने धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे जमा केले आहेत.
केंद्र शासानाच्या नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयाने धुळे जिल्ह्यातील या प्रकल्पाला यापूर्वीच मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पाचे काम केंद्र शासनाची प्राधिकृत असलेली सेकी ही संस्था करणार आहे. या प्रकल्पासाठी मुख्यमंत्री सौरऊर्जा योजनेच्या शासकीय परिपत्रकानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे. याशिवाय मराठवाडा भागासाठीही एक ५०० मेगावॅटचा सौरऊर्जा प्रकल्प निर्माण करण्याच्या सूचना या बैठकीत देण्यात आली.

१६० कोटींचा खर्च
- दोंडाईचा हा सौरऊर्जेचा ५०० मेगावॅटचा प्रकल्प दोन टप्प्यांत पूर्ण केला जाणार आहे. पहिला टप्पा २५० मेगावॅटचा मार्च २०१९ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. दुसरा २५० मेगावॅटचा टप्पा २०२१-२२ पर्यंत पूर्ण केला जाईल. १६० कोटी रुपये खर्च या प्रकल्पाला होणार आहे.
प्रकल्पासाठी लागणारी वीजवाहिनी टाकण्याचे काम महापारेषण करणार आहे. या प्रकल्पातून निर्माण झालेली वीज वाहून नेऊन महापारेषणच्या उपकेंद्रात आणली जाईल आणि तेथून ती शेतकºयांना दिली जाईल. ही वीजवाहिनी १८ महिन्यांत पूर्ण करण्याचा कालावधी महापारेषणला देण्यात आला आहे.