कांदा दर घसरणीवर थेट अनुदानाचा उतारा

शासनाकडून चाचपणी; कांदा विक्री, दराची माहिती मागविली

- अरुण बारसकर 

सोलापूर : वाहतूक अनुदान देऊनही कांद्याचे दर वाढत नसल्याने राज्यभरातील शेतकरी शासनावर रोष व्यक्त करीत असल्याने आता थेट शेतकऱ्यांना अनुदान देण्यासाठी राज्य सरकार चाचपणी करत आहे़ बाजार समित्यांकडून नोव्हेंबर महिन्यातील कांदा खरेदीची माहिती राज्याच्या पणन विभागाने मागविली आहे.

यावर्षी कांद्याची आवक त्यापटीत वाढली नसतानाही दर मात्र घसरले आहेत. आॅक्टोबर महिन्यापासून कांदा दराची घसरण वरचेवर सुरूच आहे. पणन खात्याने राज्यातील बाजार समित्यांना नोव्हेंबर महिन्यात बाजार समितीमध्ये विक्रीसाठी आलेल्या कांद्याची आवक, शेतकरी संख्या व मिळालेला दर याची माहिती सहायक निबंधकांकडे देण्यास सांगितले आहे. सहायक निबंधकांनी ही माहिती जिल्हा उपनिबंधकांमार्फत राज्याच्या पणन विभागाकडे पाठवायची आहे.

शासन अन्य राज्यांत विक्रीसाठी घेऊन जाणाºया शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतमाल सहकारी संस्था, शेतकरी गटांना पणन मंडळामार्फत वाहतूक अनुदान देते. वाहतूक अनुदान देऊनही कांदा दरात वाढ होत नसल्याने शासन शेतकºयांना अनुदान देण्याचा विचार करीत आहे. गेल्या आठवड्यात याबाबत बैठक झाली होती.

गडबड होऊ नये म्हणून...
नोव्हेंबर महिन्यातील बाजार समित्यामधील कांदा विक्रीचे रजिस्टर सहायक निबंधकांनी तपासणी करुन शेवटच्या पानावर तपासणी केलेला शेरा मारायचा आहे. असे केल्याने कांदा अनुदान जाहीर केल्यानंतर कोणाला गडबड करण्याची संधी मिळणार नाही, याची दक्षता पणन महामंडळ घेत असल्याचे एका वरिष्ठ अधिकाºयाने सांगितले.

कांद्याच्या दरात वाढ होत नसल्याने शेतकºयांचे नुकसान होत आहे. ही परिस्थिती असल्याने शासन थेट शेतकºयांना अनुदान देण्याचा विचार करीत आहे. त्यासाठीच कांदा विक्रीची माहिती बाजार समित्यांकडून मागितली आहे. पुढील आठवड्यात यावर निर्णय होईल.
- सुभाष देशमुख, सहकार व पणन मंत्री़