लोकशाहीसाठी संहितांची निर्मिती करण्याची मागणी

लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांकरिता ‘विशेष हक्क संहिता’ आणि ‘आचारसंहिता’ अशा दोन महत्त्वाच्या संहिता असून, त्यांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या २० जून रोजी एका विस्तृत लेखी निवेदनाद्वारे केली होती.

अलिबाग (रायगड) : लोकशाहीच्या निकोप वाढीच्या दृष्टीने विधानसभा व विधान परिषद सदस्यांकरिता ‘विशेष हक्क संहिता’ आणि ‘आचारसंहिता’ अशा दोन महत्त्वाच्या संहिता असून, त्यांची निर्मिती करण्यात यावी, अशी मागणी येथील सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड.अजय उपाध्ये यांनी महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे गेल्या २० जून रोजी एका विस्तृत लेखी निवेदनाद्वारे केली होती. राज्यपालांनी या सूचनेची दखल घेऊन, अ‍ॅड.उपाध्ये यांचे निवेदन १३ नोव्हेंबर रोजी त्यावरील पुढील कार्यवाहीकरिता महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठविले आहे.
‘विशेष हक्क संहिता’ याबाबत शांत चित्ताने आजही पुनर्विचार होण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. आमदारांसाठी अथवा सभासदांसाठी आचारसंहितेची निकड देखील महत्त्वाची आहे. ही बाब सर्वमान्य आहे. समाजातील इतर घटकांच्या वर्तनाचे नियमन करू पाहणाºया विधिमंडळाचे सार्वभौमत्व घटनेने मान्य केले आहे. मात्र कायदे निर्मिती करणाºया आमदारांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या वर्तनाचे नियमन कोण करणार हा प्रश्न देखील महत्त्वाचा असल्याचे भारताचा सामान्य नागरिक म्हणून हे विनंती पत्र लिहित असल्याचे अ‍ॅड.उपाध्ये यांनी आपल्या निवेदनात नमूद केले आहे. २० जून रोजीच्या या निवेदनाच्या प्रती आपण राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या सभापतींना व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठविल्याचे अ‍ॅड.उपाध्ये यांनी सांगितले.
>आचारसंहितेसाठी शिफारस जुनीच
१९६२ साली केंदाने भ्रष्टाचार निर्मुलनसाठी के.संथानाम यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. मंत्र्यासाठी एक आचारसंहिता निश्चित करण्यात यावी. तिची जबाबदारी पंतप्रधान व मुख्यमंत्री यांच्याकडे असावी, अशीही शिफारस के.संथानाम समितीने केली होती. पण ती दुर्लक्षित राहिली.