कर्जमाफी : केवळ ४ हजार लाभार्थी!, यादीच्या घोळात अडकली प्रक्रिया

मुंबई : राज्य सरकारने जाहीर केलेली छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना अजूनही याद्यांच्या घोळातच अडकली आहे. आतापर्यंत ५५ हजार शेतकºयांच्या खात्यांवर कर्जमाफीचे ३७० कोटी जमा झाले आहेत, असा दावा सहकार व पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी केला असला, तरी मात्र वस्तुस्थिती वेगळीच आहे. १५ नोव्हेंबरपर्यंत केवळ चार हजार ४७० शेतकºयांच्या खात्यावर कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्याचे वास्तव ‘लोकमत’ने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. दिवाळीपूर्वी ज्या शेतकºयांना मुख्यमंत्री आणि पालकमंत्र्यांच्या हस्ते कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात आले होते, त्यांचेही खाते अद्याप बेबाक झालेले नाही.
कर्जमाफीसंदर्भात ‘लोकमत’ने जिल्हानिहाय आढावा घेतला असता मिळालेली माहिती धक्कादायक आहे. विदर्भातील एकाही शेतकºयाच्या नावे अद्याप कर्जमाफीची रक्कम जमा झालेली नाही. यवतमाळ जिल्ह्यातील २ लाख ४० हजार शेतकरी कर्जमाफीसाठी पात्र ठरले असताना, बँक अधिकारी, सहकार खात्यातील कर्मचारी आणि आयटी विभागाच्या हलगर्जीपणाचा फटका शेतकºयांना बसला. यवतमाळ जिल्ह्याचा चुकीचा अहवाल दिला गेल्याने आलेले पैसे परत गेले! सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि सोलापूर या ऊसपट्ट्यातील शेतकरी कर्जमाफीच्या एका जाचक अटीत अडकले आहेत. प्रोत्साहनपर अनुदान योजनेसाठी संबंधित शेतकºयाने २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील कर्जाची जुलै २०१७ पर्यंत परतफेड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. पण जुलैपासून जानेवारीपर्यंत पीक कर्जाची उचल केली जाते. त्यामुळे जानेवारी, फेबु्रवारीमध्ये उचल केलेल्या कर्जाची जुलैमध्ये परतफेड कशी करायची, असा प्रश्न ऊसउत्पादक शेतकºयांना पडला आहे.
>अर्ज न करताही यादीत नाव!
कोल्हापूर जिल्ह्यातील २१ हजार शेतकºयांची नावे पोर्टलवर प्रसिद्ध करण्यात आली. मात्र त्यामध्ये ज्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केलेच नाही, अशा अनेक शेतकºयांचीही नावे होती. सहकार विभागाने तपासणी केल्यानंतर ही यादी आयटी विभागाने मागे घेतली.
तणावाने अधिकारी अस्वस्थ : सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करता येत नाही आणि जलदगतीने माहिती अपलोड करता येत नसल्याने याद्यांना विलंब होत आहे. त्याचा दबाव सहकार व जिल्हा बँकेच्या अधिकाºयांवर आहे. एका सहायक निबंधकाला थेट आयसीयूमध्ये दाखल करावे लागले.
>प्रमाणपत्रे
मिळाली तरी...!
सरकारने दिवाळीपूर्वी प्रातिनिधिक स्वरूपात
१५० शेतकºयांचा जिल्हा पातळीवर तर १० शेतकºयांचा थेट मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सत्कार करून त्यांना कर्जमुक्तीची प्रमाणपत्रे दिली. मात्र महिना उलटून गेला तरी त्यांचा सातबारा कोरा झालेला नाही.
>प्रत्यक्ष कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकºयांची जिल्हानिहाय संख्या
मराठवाड्यातील अनेक
नावे चुकल्यामुळे ग्रीन लिस्टमध्ये त्यांचा समावेश होऊ शकलेला नाही, तर बोटांचे ठसे न उमटल्याने अनेकांना फटका बसला.
>जोपर्यंत कर्जमाफीची
संपूर्ण रक्कम शेतकºयांच्या खात्यावर जमा होणार नाही, तोपर्यंत नागपूरचे हिवाळी अधिवेशन चालू देणार नाही.
- अजित पवार,
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते