Debt relief activities of land development banks, 233 crore loan | भू-विकास बँकांच्या कर्जमाफीच्या हालचाली, २३३ कोटींचे कर्ज

अविनाश कोळी
सांगली : एकरकमी परतफेड सवलत योजनेला गेल्या दोन वर्षांत प्रतिसादच न मिळाल्याने राज्यातील सर्वच भू-विकास बँकांच्या थकीत कर्जाच्या माफीसाठी सहकार विभागाने बँकांकडून प्रस्ताव मागविले आहेत. राज्यातील शेतकरी व सहकारी संस्थांकडील ही थकबाकी २३३ कोटींची आहे.
भू-विकास बँकांच्या अवसायनाची प्रक्रिया आता गतिमान झाली आहे. १० बँकांच्या मालमत्तांची विक्री करून कर्मचाºयांची देणी भागविण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ उपसमितीने नुकताच घेतला. अवसायनाचा निर्णयही यापूर्वीच उपसमितीने घेतला असून, त्यानंतर दोनवेळा कर्जवसुलीसाठी एकरकमी सवलत योजनाही जाहीर केली होती. राज्यातील २१ जिल्हा भू-विकास बँकांची सभासदांकडील एकूण थकबाकी ९४६ कोटी रुपयांची आहे. एकरकमी परतफेड योजनेअंतर्गत यातील ७१३ कोटी रुपये माफ केले जाणार होते. प्रत्यक्षात गेल्या दोन वर्षात या योजनेला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे राज्याच्या सहकार विभागाने सर्वच भू-विकास बँकांकडून प्रस्ताव मागविण्यास सुरुवात केली आहे.
पुणे सहकार आयुक्तांनी २२ नोव्हेंबर २0१७ रोजी यासंदर्भातील पत्र अपर निबंधक व जिल्हा उपनिबंधकांना पाठविले आहे. सभासदांकडील थकीत रक्कम माफ करण्यात यावी, अशा आशयाचा प्रस्ताव बँकांनी पाठविण्याचा उल्लेख त्यात आहे. मालमत्तांची विक्री करूनच कर्मचाºयांची देणी भागविता येणार असल्याने अवसायनाविरोधातील याचिका कर्मचाºयांनी मागे घ्याव्यात, असेही आवाहन केले आहे. याचिका मागे घेतल्यास १७ जिल्हा भू-विकास बँकांची अवसायन प्रक्रिया पूर्ण करून कर्मचाºयांची देणी देता येतील.

मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या निर्णयाप्रमाणे आता नाशिक, बुलडाणा, पुणे, सोलापूर, कोल्हापूर, रायगड, अमरावती, यवतमाळ, नागपूर, नांदेड या जिल्हा भू-विकास बँकांच्या मालमत्तांची विक्री होणार आहे. राज्यातील भू-विकास बँकांकडील एकूण थकबाकी २३३ कोटी रुपयांची आहे. कर्मचाºयांची एकूण देणी ५०० कोटींच्या घरात आहेत. बँकांच्या एकूण ४२ मालमत्तांची किंमत २ हजार कोटींच्या घरात जाते. त्यामुळे शासनाने त्या ताब्यात घ्याव्यात आणि सार्वजनिक कामासाठी वापराव्यात. उर्वरित २० मालमत्तांची विक्री करून कर्मचाºयांची देणी भागवावीत.
- एम. पी. पाटील, कार्याध्यक्ष, राज्य सहकारी भू-विकास बँक कर्मचारी संघटना