दाभोलकर, पानसरे हत्या प्रकरण: उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना धरले धारेवर

दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणांचा तपास मंद गतीने करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सीबीआयला शुक्रवारी केला.

मुंबई : डॉ. दाभोलकर हत्येप्रकरणातील तीन आरोपींची पुणे सत्र न्यायालयाने जामिनावर सुटका केल्याने उच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना धारेवर धरले. दाभोलकर व कॉ. गोविंद पानसरे यांच्या हत्याप्रकरणांचा तपास मंद गतीने करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता का, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सीबीआयला शुक्रवारी केला.

दाभोलकर व पानसरे हत्येप्रकरणाचा तपास उच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चालावा, यासाठी दाभोलकर व पानसरे कुटुंबीयांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावरील सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील अभय नेवगी यांनी दाभोलकर हत्येप्रकरणातील तीन आरोपींचा जामीन पुणे सत्र न्यायालयाने मंजूर केल्याची माहिती दिली. त्यावर न्यायालयाने तपासयंत्रणेची ही निष्काळजी असल्याचे म्हटले.
सीबीआयने उच्च न्यायालयात प्रगती तपास अहवाल सादर केला. तो वाचल्यावर न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. भारती डांग्रे यांच्या खंडपीठाने तपास मंद गतीने करण्याचा प्रयत्न केला होता का, अशी शंका उपस्थित केली. आधीच्या अहवालात सीबीआयने काही उजव्या जहालवादी संस्थेच्या सदस्यांची नावे नमूद केली होती; त्या लोकांवर काय कारवाई करणार, याची माहितीही दिली होती, याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. याच सदस्यांविरोधात गुन्हा नोंदविण्यासाठी सबळ पुराव्यांची आवश्यकता आहे. काही आरोपींनी जबाबात ज्या आरोपींची नावे घेतली; त्यावरून या सदस्यांच्या नावाचा उल्लेख अहवालात केला, असे सीबीआयतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह यांनी सांगितले.

दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब का?
न्यायालयाने तपासयंत्रणांवर नाराजी दर्शवली. ‘तुमचे अधिकारी हुशार आणि अनुभवी आहेत. किती वेळेत दोषारोपपत्र दाखल करावे, याची माहिती त्यांना आहे. मग या केसमध्ये दोषारोपपत्र दाखल करण्यास विलंब का लागला? कायद्याने बंधनकारक असलेल्या मुदतीतच दोषारोपपत्र दाखल करा. प्रक्रियेत राहिलेल्या त्रुटींचा फायदा आरोपींना होता कामा नये,’ असे म्हणत न्यायालयाने या याचिकांवरील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी ठेवली.