पुणे: पुण्यातील प्रसिध्द डीएसके ग्रुपचे मालक आणि गुंतवणकदारांची कोट्यवधींची फसवणूक केल्याप्रकरणी दाखल गुन्ह्यात दीपक सखाराम कुलकर्णी व हेमंती कुलकर्णी यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. पुणे सत्र न्यायालयाने त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. त्यामुळे आता पोलीस त्यांना कधी अटक करणार किंवा काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागलं आहे. विशेष न्यायाधीश जे. टी. उत्पात यांच्या न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. मंगळावारी सरकारीपक्ष आणि बचावपक्षाचा युक्तिवाद झाला होता, त्यावर न्यायालयाने बुधवारपर्यंत अटकपूर्व जामीनावरील निर्णय राखून ठेवला होता.   
महाराष्ट्रातील ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्याच्या विविध कलमान्वये  डीएसके दांपत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. डीएसके हे गुंतवणुकदारांचे सुमारे ६२२ कोटी देणे लागत आहे. ज्या मुदत ठेवीदारांची तारीख पूर्ण झाली आहे, अशा ठेवीदारांना डीएसके त्या ठेवी पुन्हा नूतनीकरण करा असा दबाव टाकत आहे. डीएसके यांच्यावर विविध ६६ खटले देखील दाखल झाले आहेत. आरओसीने (रजिस्टार आॅफ कंपनीने) दिलेल्या माहिती नुसार डीएसके कंपनीमधील पैसे दुसरीकडे वळविल्याचे दिसून येत आहे. तसेच चार्डड अकाऊंटच्या (सीए)अहवालामध्ये डीएसके हे पैसे देऊ शकत नसल्याची बाब समोर आली आहे. मुदत ठेवींची मुदत पूर्ण होऊन ९० दिवस उलटले तरी गुंतवणुकदारांना अद्याप त्यांचे पैसे मिळाले नसल्याचे अतिरिक्त सरकारी वकील सुनील हांडे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. 
डीएसकेंवर मुंबई, पुणे, कोल्हापूर येथेही गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. डीएसकेंनी १४०० कोटींचे कर्जही बँकाकडून घेतले आहे. त्यांनी केलेला हा गुन्हा सामाजिक व आर्थिक गुन्हा आहे. गुन्हयाचा परिणाम थेट राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर झाला आहे. अनेकांना गुंतवणूक करण्यास भाग पाडून डीएसकें नी फसविले आहे. डीएसकेंनी पैसे दुसºया खात्यातही वर्ग केल्याची माहिती पोलिस तपासात उघड झाली असून सर्व बाबींचा शोध घ्यायचा असून पोलिस कोठडीची गरज आहे. त्यामुळे दोघांचाही अटकपूर्व जामीन फेटाळण्यात यावा अशी मागणी अ‍ॅड.  हांडे यांनी केली होती. 
गुंतवणूकदारांना पैसे देण्याऐवजी न्यायालयाच्या खेटा मारायला लावायच्या हा पोलिसांचा उद्देश आहे. कंपनीचे अकाउंट ही पोलिसांनी सिझ केले आहे. जी गुंतवणूक जमिनी मध्ये केली आहे, अशा जमिनीही विकण्यास पोलिसांनी प्रतिबंध घातला आहे. पोलिसांनी ३०० एक्कर जमिनीचा दर ११०० कोटी ठरविला आहे. तो दर नेमका कुठल्या दराने ठरवला असा प्रश्न मंगळवारी झालेल्या युक्तवादादरम्यान डीएसकेंचे वकील अ‍ॅड.श्रीकांत शिवदे यांनी  उपस्थित केला होता. सगळा व्यवहार हा पारदर्शक आहे. १९८८ आणि २००६ मध्ये डीएसकेंनी सर्व ठेवीदारांच्या ठेवी पूर्णपणे परत दिल्यात आहेत. त्यामध्ये त्यांचीही कुठल्याही प्रकारे फसवणूक झालेली नाही.
मागील काही महिन्यात डीएसकेंनी नागरिकांना २८ कोटी रुपये दिले आहेत. पोलिसांनी सगळी माहिती आणि अकाऊंट सिझ केले असून गुंतवणुकदारांची सर्व माहिती आणि  कागदपत्रे पोलिसांकडे आहेत. जमिनीचा व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर सर्व ग्राहकांना त्यांचे पैसे  परत मिळणार असून व्यवहार होईपर्यंत आम्हाला अटी व शर्तीवर अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी बचाव पक्षाने केली. त्यासाठी त्यांनी महिन्याला १५ ते १८ कोटी रुपये भरण्याची तयारी न्यायालयासमोर दाखवून अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणी डीएसकेंचे वकील अ‍ॅड. श्रीकांत शिवदे यांनी केली होती. त्यावर न्यायालयाने सरकारी पक्षाने केलेला युक्तीवाद ग्राह्य धरून डीएसके दाम्पत्याला अटकपूर्व जामीन फेटाळून लावला आहे.