मुख्यमंत्र्यांचा तोडगा : चंद्रकांतदादांचा फसलेला फॉर्म्युला, रस्त्यांचे ‘अ‍ॅन्युईटी’ निकष बदलले

सरकार व खासगी कंत्राटदारांच्या ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ने १० हजार किलोमीटरचे रस्ते ३२ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आधी ठरविलेल्या फॉर्म्यूल्याला कंत्राटदारांनी पूर्णत: पाठ दाखविल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप करीत हा फॉर्म्यूला बदलला आहे.

यदु जोशी 
मुंबई : सरकार व खासगी कंत्राटदारांच्या ‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’ने १० हजार किलोमीटरचे रस्ते ३२ हजार कोटी रुपये खर्चून बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने आधी ठरविलेल्या फॉर्म्यूल्याला कंत्राटदारांनी पूर्णत: पाठ दाखविल्यानंतर आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यात हस्तक्षेप करीत हा फॉर्म्यूला बदलला आहे.
राज्य सरकारने ४० टक्के निधी द्यावा आणि कंत्राटदार कंपन्यांनी आपल्या खिश्यातून ६० टक्के निधी द्यावा. राज्य सरकार कंत्राटदारांना त्यांचा पैसा १५ वर्षांत परत करेल, असे आधी ठरले होते. मात्र, या फॉर्म्यूल्यानुसार काम करण्यास कुठल्याही कंपनीने उत्सुकता दाखविली नाही. त्यावर अलिकडेच मुख्यमंत्र्यांनी वरिष्ठ अधिकाºयांची बैठक घेऊन काही बदल करण्याचे आदेश दिले.
आता मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशानुसार, राज्य सरकारचा वाटा ६० टक्के असेल आणि कंत्राटदार हे ४० टक्के आर्थिक भार उचलतील. कंत्राटदार दोन वर्षांत आपला हिस्सा देतील, त्याची परतफेड राज्य सरकार नंतरच्या दहा वर्षांमध्ये करेल. दर सहा महिन्यांनी ही परतफेड करण्यात येणार आहे. आधी ती दरवर्षी करण्यात येणार होती. या शिवाय, आधी एक काम किमान १०० किलोमीटरचे असेल असे ठरले होते आता ते ५० किलोमीटर करण्यात येणार असून या बदलास राज्य मंत्रिमंडळाची मान्यता लवकरच घेण्यात येणार आहे. आधी कंत्राटदारांच्या प्रतिसादाअभावी फसलेल्या या योजनेला आता फॉर्म्यूला बदलल्याने गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रक्कम कर्जरोख्याने-
‘हायब्रिड अ‍ॅन्युईटी’द्वारे राज्यातील १० हजार किलोमीटरचे रस्ते बांधण्यात येणार आहेत. त्यावर ३२ हजार कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. त्यासाठी राज्य शासनाचा सुरुवातीचा सहभाग म्हणून ७ हजार ५०० कोटी रुपये कर्जरोख्यांच्या रुपाने उभारण्यात येणार आहेत.
पुलांसाठी १६०० कोटी रु.
राज्यातील पुलांची देखभाल, दुरुस्ती व पुनर्बांधणी यावर १६०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. ही रक्कम हुडकोकरून कर्जरुपाने घेण्यास मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.