मुख्यमंत्री खऱ्या अर्थाने बनले अनाथांचे नाथ- विजया रहाटकर

अनाथ मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याच्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने मनःपूर्वक स्वागत केले आहे.

मुंबई - अनाथ मुलांच्या सामाजिक-आर्थिक उन्नतीसाठी एक टक्के समांतर आरक्षण ठेवण्याच्या महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाने मनःपूर्वक स्वागत केले आहे. वर्षानुवर्षे रेंगाळत पडलेला निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अतिशय संवेदनशीलपणे आणि वेगाने घेतला. ते ख-या अर्थाने अनाथांचे नाथ बनले आहेत, अशी प्रतिक्रिया आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी दिली. त्याचबरोबर हा मुद्दा ऐरणीवर आणणा-या अमृता करवंदे या अनाथ युवतीचेही विजया रहाटकर यांनी विशेष अभिनंदन केले.

अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथांना जात मिळत नसल्याने त्यांना आरक्षणाच्या सुविधेपासून वर्षानुवर्षे वंचित ठेवले गेले. पण अमृता करवंदे या युवतीने हा मुद्दा ऐरणीवर आणला आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी त्याची ज्या संवेदनशीलपणे दखल घेऊन तातडीने निर्णय घेतला, त्याचे कौतुक करावे तितके थोडेच आहे. एका अर्थाने हा निर्णय संपूर्ण देशासाठी दिशादर्शक आहे. अन्य राज्यांनीही त्याचे लगोलग अनुकरण केले पाहिजे, अशी प्रतिक्रियाही विजया रहाटकर यांनी दिली.

आरक्षणाच्या सुविधेने अनाथांच्या कायमस्वरूपी पुनर्वसनाच्या मुद्दाला अधिक चालना मिळेल. महाराष्ट्र सरकारने आणखी काही पावले उचलून अठरा वर्षे पूर्ण केलेल्या अनाथ मुलांसाठी विशेष धोरण बनविले पाहिजे. 18 वर्षांची वयोमर्यादा 21 वर्षांपर्यंत नेता येईल, याचाही विचार केला पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या. पालकांच्या आणि कुटुंबांच्या प्रेमाला, आधाराला पारखे झालेल्या अनाथांना सरकार आणि समाजानेही वा-यावर सोडता कामा नये, असेही मत त्यांनी व्यक्त केले.  

एमपीएससी उत्तीर्ण होऊन ही नोकरी न मिळालेल्या अनाथ अमृता करवंदेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. एमपीएससीमध्ये यश मिळून ही अनाथ असल्याने अमृता नोकरीपासून वंचित राहिली होती. अमृता सारख्या मुलांचे आयुष्य सुकर व्हावे यासाठी अनाथ मुलांसाठी जातीमध्ये वेगळी कॅटेगरी तयार करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 10 जानेवारी 2018 रोजी एका कार्यक्रमात केली होती. आठ दिवसांतच या घोषणेवर राज्य मंत्रिमंडळाने संमतीची मोहोर उमटविली.