शिवस्मारकासाठी केंद्राकडे निधीच मागितला नाही! माहिती अधिकारात राज्याची पोलखोल

मुंबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे निधीच मागितला नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.

मुंबई - मुंबईच्या अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचे स्मारक उभारण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र शासनाकडे निधीच मागितला नसल्याची धक्कादायक बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीने सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली. स्मारकासाठी पुरेसा निधीच शासनाकडे उपलब्ध नसून केवळ मतांसाठी शिवस्मारकाचे राजकारण होत असल्याचा गंभीर आरोपही कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी केला आहे.
तांडेल म्हणाले, अरबी समुद्रात शिवस्मारक उभारण्यास मच्छीमारांचा विरोध नसून ते बधवार पार्क येथे उभारण्यास विरोध आहे. मुळात शासनाने शिवस्मारकाच्या २१० मीटर उंचीच्या प्रकल्पासाठी ज्या १२ विभागांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळविल्याचा दावा केला आहे, ती माहिती अर्धवट आहे. एल अ‍ॅण्ड टी कंपनीला कंत्राट देणाºया शासनाने स्मारकाच्या खर्चाबाबत केंद्राकडे पत्रव्यवहार केला नसल्याची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती अधिकारात दिली आहे. त्यामुळे प्रकल्पासाठी लागणारे हजारो कोटी रुपये शासन कसे उभारणार, असा सवाल कृती समितीने उपस्थित केला.

...तर कोळी महिला जलसमाधी घेतील

मच्छीमार समाजावर जबरदस्ती करून प्रकल्प उभारण्याचा प्रयत्न केल्यास कोळी महिला याच ठिकाणी जलसमाधी घेतील, असा इशारा कृती समितीने दिला. तसेच शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही स्मारकाविरोधात पाठिंबा दिल्याचा दावा तांडेल यांनी केला.