केंद्राच्या मनाईनंतरही मंत्रालयात बाटलीबंद पाणी

शासकीय कार्यालयांमध्ये बाटलीबंद पेयजलाचा वापर करू नका, असे निर्देश केंद्र शासनाने दिले असतानाही, थेट मंत्रालयापासून तर राज्यभरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये बाटलीबंद पेयजलाचा राजरोस वापर केला जात आहे.

- गणेश देशमुख

मुंबई : शासकीय कार्यालयांमध्ये बाटलीबंद पेयजलाचा वापर करू नका, असे निर्देश केंद्र शासनाने दिले असतानाही, थेट मंत्रालयापासून तर राज्यभरातील बहुतांश शासकीय कार्यालयांमध्ये बाटलीबंद पेयजलाचा राजरोस वापर केला जात
आहे.
२३ मार्च २०१८ रोजी लागू करण्यात आलेल्या प्लॅस्टिकबंदी अधिसूचनेच्या अनुशंगाने प्लॅस्टिक कचरानिर्मिती थांबविण्याच्या केंद्र शासनाच्या प्रयत्नांना शासकीय यंत्रणेद्वारेच दिला जाणारा ‘खो’ रोखणार तरी कोण, हा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
मंत्रालय आणि विधानभवनात बाटलीबंद पाण्याचा वापर सातत्याने केला जातो. अधिवेशन काळातही तो उघडपणे केला गेला. मंत्र्यांची दालने, आयएएस अधिकाऱ्यांचे कक्ष, राजकीय पक्षांची दालने या ठिकाणी बाटलीबंद पाण्याचा होत असलेला वापर नवा नाही. राज्याचे सत्ताकेंद्र असलेल्या मंत्रालयातच केंद्र शासनाची सूचना बेदखल केली
जात असल्याचे पाहायला मिळत आहे.
‘बाटलीबंद पाण्याच्या वापरावर निर्बंध आणणे’ या विषयांतर्गत केंद्र शासनाच्या पेयजल आणि स्वच्छता मंत्रालयाने २८ एप्रिल २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाला पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट शब्दांत बाटलीबंद पाणी न वापरण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र शासनाचे अवर सचिव सरस्वती प्रसाद यांच्या स्वाक्षरीने जारी झालेल्या या पत्रानुसार, भारत सरकारच्या पेयजल व स्वच्छता मंत्रालयाने शासकीय बैठकांमध्ये बाटलीबंद पाण्याचा वापर पूर्णत: बंद केला आहे. महाराष्ट्र शासनानेही शासकीय बैठका, सेमिनार, कॉन्फरन्सेस, वर्कशॉप आदी ठिकाणी बाटलीबंद पाण्याचा वापर करू नये. त्याऐवजी प्लॅस्टिक कचºयाची निर्मिती होणार नाही,
या पद्धतीने शुद्ध व स्वच्छ
पेयजलाची व्यवस्था करावी, असे सूचविले आहे.

प्लॅस्टिकचा कचरा
मंत्रालयासह राज्यभरातील सरकारी कार्यालयांमध्ये २०० मिलीलीटरच्या पेयजलाच्या बाटल्या वापरल्या जातात. त्यामुळे प्लॅस्टिक कचरा मोठ्या प्रमाणात निर्माण होते.