गुजरातमध्ये बोनस, महाराष्ट्रात ठेंगा; कापूस उत्पादक शासकीय अनास्थेचा बळी

यंदाच्या खरिपात कीड व रोगांनी पोखरलेल्या कपाशीचा उत्पादनखर्च निघणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने हमीभावावर प्रतिक्विंटल 500 रूपये बोनस दिला.

गजानन मोहोड
अमरावती : यंदाच्या खरिपात कीड व रोगांनी पोखरलेल्या कपाशीचा उत्पादनखर्च निघणे कठीण आहे. या पार्श्वभूमीवर गुजरात सरकारने हमीभावावर प्रतिक्विंटल 500 रूपये बोनस दिला. राज्यात मात्र तीन वर्षांपासून केवळ घोषणा होत आहेत. दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचेच सरकार असताना महाराष्ट्रात उफराटा न्याय आहे. शासनाच्या अनास्थेमुळेच राज्यात कापूस उत्पादकांचा बळी जात असल्याचा आरोप होत आहे.
कापूस उत्पादकाला दिलासा देण्यासाठी बोनस देण्याच्या घोषणा व आश्वासन राज्य शासनद्वारा गेल्या तीन वर्षांपासून देण्यात आले. प्रत्यक्षात कृती नाहीच, घोषणांची अंमलबजावणी झालीच नाही. या तीनही वर्षात नैसर्गिक आपत्तीमूळे कापूस उत्पादकांचे कंबरडे मोडले आहे. दिवाळीपूर्वी कापसाची खरेदी केंद्र सुरू होत नाहीत. त्यामुळे कापसाची थेट व्यापा-यांकडून बेभाव खरेदी व गुजरातला पाठवणी होते. मागील वर्षी साधारणपणे 4500 रुपये प्रतिक्विंटल दराने ‘राज्याचे लँकेशायर’ अशी ओळख असणा-या वºहाडाचे पांढरे सोने गुजरातमध्ये विकले गेले. यंदा तर व्यापा-यांची चांदीच आहे. 4320 हमीभाव व 500 रूपये बोनस असा 4820 भाव मिळणार आहे. त्यामुळे दस-यापूर्वीच व्यापा-यांनी कापूस खरेदीचा शुभारंभ केला, तर पणन महासंघाच्या राज्यातील 60 केंद्रांना कापूस खरेदीच्या शुभारंभाला बोंडही मिळू शकले नाही. 
एकाधिकार मोडीत निघाल्यानंतर कापसाला अधिकाधिक भाव मिळेल, अशी अपेक्षा भाबडी ठरली. केवळ निवडणूक काळात कापूस उत्पादकाला बोनसचे गाजर दाखवायचे अन् गोंजारायचे, हाच फंडा गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. व-हाडातील प्रमुख पीक कापूस मातीमोल झाल्यानेच शेतकºयांच्या आत्महत्यांमध्येच ख-या अर्थाने वाढ झाली असल्याचे वास्तव आहे. सीसीआय गुजरातमध्येही कापूस खरेदी करते अन् महाराष्ट्रातही; तेथील राज्य सरकार कापूस उत्पादकांना बळ देण्यासाठी बोनस देत असताना, महाराष्ट्रात मतांसाठी केवळ भूलथापा दिल्या जात असल्याचे वास्तव या निमित्ताने समोर आले आहे.
यंदाच्या खरीप हंगामात राज्यात साधारणपणे 48 लाख, विदर्भात 18 लाख व राज्यात ख-या अर्थाने कापूस उत्पादक असणा-या व-हाडात 11 लाख हेक्टरमध्ये कपाशीचे पीक आहे. यंदा पेरणीपासूनच पावसाचा खंड असल्यामुळे शेतक-यांवर दुबार व तिबार पेरणीची वेळ आली. यामधून जी कपाशी वाचली, त्यावर लाल्याचा प्रादुर्भाव व आता गुलाबी अळीने बोंड पोखरल्या गेल्यामुळे कापसाची प्रतवारी खराब होत आहे. उत्पादनातही 50 टक्क्यांपेक्षा कमी येत आहे. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत कापूस उत्पादकांना राजाश्रय देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
शेतकरी वाचला तरच सरकार वाचेल-
यंदा रेकार्डब्रेक क्षेत्रावर कपाशीची पेरणी झाली. मात्र, बीटी तंत्रज्ञान फेल झाल्यानेच उत्पादनाचा निचांक आहे. त्यातही उत्पादन खर्चावर हमीभाव नाहीत. त्यामुळे कापूस उत्पादकांना शासनाने बळ द्यावे. शेतकरी वाचला, तरच सरकार वाचणार आहे. एकही बोंड खासगी व्यापाºयांकडे विकले जाऊ नये, याची खबरदारी शासनाने घ्यावी. कापसाच्या दरावरून शेतक-यांची शासनावर प्रचंड नाराजी आहे. गुजरातमध्ये 5000रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळत असेल, तर महाराष्ट्रात का नाही? यावर राज्याचे मुख्यमंत्र्यांशी बोललो असल्याचे शेतकरी स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.
गुजरातमध्ये निवडणूक असल्याने तेथील सरकार आश्वासनांची खैरात करीत आहे. प्रत्यक्षात महाराष्ट्रातील कापूस उत्पादक अडचणीत असताना शासनाची अनास्था आहे. राज्यातही भाजपाचाचे सरकार असताना शेतक-यांमध्ये भेदाभेद केला जात आहे. - विश्वासराव देशमुख, प्रगतिशील शेतकरी