#BestOf2017: वर्षभरात न्यायालयानं दिले महत्त्वाचे निकाल

मुंबई : २०१७ हे वर्ष न्यायव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे वर्ष ठरले. न्यायालयाने १९९३च्या साखळी बॉम्बस्फोटातील आरोपींना फासावर लटकविण्याचा आदेश देऊन सामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास दृढ केला. तसेच ‘रेरा’ वैध असल्याचा निर्वाळा देत सामान्यांना दिलासा दिला. मात्र वर्ष सरतेशेवटी राज्याचे माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना आदर्श घोटाळ्यातून एक प्रकारे मुक्त करत नागरिकांना चर्चेला विषयही दिला. याच वर्षात लोकांना न्यायव्यवस्था विरुद्ध राज्य सरकार असेही चित्र दिसले.
मालेगाव बॉम्बस्फोट, रेरा, आदर्श घोटळ्यातून मुक्तता करण्यासाठी अशोक चव्हाण यांनी केलेला अर्ज, १९९३ बॉम्बस्फोट खटल्यातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याचा निर्णय इत्यादी अनेक महत्त्वपूर्ण विषयांमुळे मुंबई उच्च न्यायालय व विशेष न्यायालय सामान्यांच्या चर्चेचा विषय ठरले. तर सरकारी नोकरीमध्ये प्रमोशनसाठी ३३ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने सरकारला मोठा दणका दिला.
दरम्यान, मेट्रो-३च्या बांधकामाविरुद्धही अनेक याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. मात्र न्यायालयाने त्याबाबत सुवर्णमध्य साधत मेट्रो-३चे काम सुरू ठेवले. पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर बैलगाड्यांची शर्यत लावण्यात येते. मात्र न्यायालयाने हा शर्यतींना स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या वेगवगेळ्या निर्णयांमुळे यंदा ‘कहीं खुशी, कहीं गम’ असे चित्रच पाहायला मिळाले.
>‘रेरा’ वैधच
घर खरेदी करणाºया ग्राहकाला दिलासा मिळावा व विकासकावर लगाम ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘रेरा’ कायदा मंजूर करून त्याची अंमलबजावणी केली. मात्र, या निर्णयावर नाराज असलेल्या देशभरातील विकासकांनी व बांधकाम व्यावसायिकांनी संबंधित राज्यांच्या उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मुंबई उच्च न्यायालयातही ‘रेरा’च्या वैधतेला आव्हान देणाºया अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या. यादरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील सर्व उच्च न्यायालयांना त्यांच्यापुढे ‘रेरा’ला आव्हान देणाºया याचिकांवर सुनावणी न घेण्याची विनंती केली. केवळ मुंबई उच्च न्यायालयाला ‘रेरा’संबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास सांगितले. त्यानुसार मुंबई उच्च न्यायालयाने यावर सुनावणी घेत ‘रेरा’ वैध असल्याचा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे विकासकांना दणका बसला तर सरकारसह सामान्यांना दिलासा मिळाला.
>न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत
उच्च न्यायालयाने सार्वजनिक ठिकाणी विशेषत: रेल्वे स्थानके, मंदिरे, शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी १५० मीटर परिसरात फेरीवाल्यांना व्यवसाय करण्यास मनाई केल्याने सर्वच स्तरातून न्यायालयाच्या या निर्णयाचे स्वागत करण्यात आले. एल्फिन्स्टन रोड स्थानकावरील पादचारी पुलावर झालेल्या चेंगराचेंगरीच्या दुर्घटनेनंतर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाने मुंबईकरांना हायसे वाटले.
>सहा आरोपी दोषी 
यंदाचा सर्वांत महत्त्वाचा निर्णय विशेष टाडा न्यायालयाने दिला. १९९३ मुंबई साखळी बॉम्बस्फोटाच्या दुसºया टप्प्यातील सहा आरोपींना विशेष टाडा न्यायालयाने दोषी ठरवले. न्यायालयाने फिरोज खान आणि ताहिर मर्चंट यांना फाशीची शिक्षा ठोठावली. तर अबू सालेम, करीमुल्ला खान यांना जन्मठेप सुनावली. रियाझ सिद्दिकी याला १० वर्षांची शिक्षा ठोठावली. या खटल्यातील सहावा आरोपी मुस्तफा डोसा याला दोषी ठरविल्यानंतर २८ जून रोजी त्याचा हृदयविकाराने मृत्यू झाला.
>सरकारला दणका
न्यायालयाने यंदा सरकारलाही मोठा दणका दिला. सरकारी नोकºयांमध्ये प्रमोशन देताना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवला. त्यामुळे लाखो लोकांच्या प्रमोशनवर गदा आली. राज्य सरकारने या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद
मागितली आहे.
त्याशिवाय न्यायालयाने दाभोलकर, पानसरे हत्येप्रकरणाच्या सुनावणीत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर घाला घालण्याचे कृत्य निंदनीय असल्याचे म्हटले. पद्मावती चित्रपटावर बंदी घालण्याची मागणी करणाºयांचा खरपूस समाचारही न्यायालयाने घेतला.
>न्यायसंस्था विरुद्ध राज्य सरकार
याच दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या इतिहासात कधी न घडलेली घटनाही घडली. या वेळी न्यायसंस्था विरुद्ध राज्य सरकार, असे चित्र सामान्यांना पाहायला मिळाले. ध्वनिप्रदूषणासंबंधी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवरील सुनावणीत उच्च न्यायालयाच्या एका वरिष्ठ न्यायाधीशांवर राज्य सरकारने अविश्वास दाखवला.
त्यामुळे सरकारला केवळ वकिलांच्याच नाही, तर सामान्यांच्या रोषालाही सामोरे जावे लागले. सरकारला या कृत्यामुळे न्यायाधीशांची माफी मागावी लागली.
>मालेगाव खटला चर्चेत
मालेगाव बॉम्बस्फोटाच्या खटल्यामुळे हे वर्ष गाजले. सत्ताबदल झाल्यानंतर एनआयएने मालेगाव आरोपींबाबत घेतलेल्या भूमिकेवर संशय व्यक्त केला गेला. या बॉम्बस्फोटाची केस चालविणाºया विशेष सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांनीच एनआयएच्या भूमिकेबाबत संशय घेतला. त्यामुळे त्यांनी ही केस सोडली. त्यानंतर एनआयएने साध्वी, पुरोहित व अन्य आरोपींची मकोकामधून मुक्तता करण्यास अनुकूलता दाखविली.
या आरोपींविरुद्ध पुरावे नसल्याचे म्हणत त्यांच्या जामीन अर्जासही विरोध केला नाही. त्यामुळे आॅगस्टमध्ये न्यायालयाने साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूरचा जामीन मंजूर केला. मात्र, लेफ्टनंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित याची जामिनावर सुटका करण्यास नकार दिला. या निर्णयाला पुरोहितने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला दिलासा दिला. त्याशिवाय बुधवारी विशेष एनआयए न्यायालयाने या खटल्यातील सर्व आरोपींवरून मकोका हटवला. मात्र बेकायदा कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत खटला चालविणार असल्याचे स्पष्ट केले. मकोका हटविल्याने या सर्व आरोपींना अंशत: दिलासा मिळाला.
>अशोक चव्हाणांना दिलासा
वर्ष सरतेशेवटी न्यायालयाने आदर्श को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी घोटाळ्यातील आरोपी अशोक चव्हाण यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी दिलेली मंजुरी योग्य नसल्याचे म्हटले. त्यामुळे अशोक चव्हाण यांना मोठा दिलासा मिळाला. पण नेटिझन्सनी याबाबत आपली नाराजी सोशल मीडियाद्वारे व्यक्त केली.