गणेशोत्सवातही थर्माकोलवर बंदी कायम राहणार! उच्च न्यायालयाचा निर्णय

गणेशोत्सवात थर्माकोलचे मखर व सजावटीच्या वस्तूंवरील बंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. थर्माकोल फॅब्रिकेटर अ‍ॅण्ड डेकोरेटर असोसिएशनने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली.

मुंबई - गणेशोत्सवात थर्माकोलचे मखर व सजावटीच्या वस्तूंवरील बंदी उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. थर्माकोल फॅब्रिकेटर अ‍ॅण्ड डेकोरेटर असोसिएशनने केलेली याचिका न्यायालयाने फेटाळली. थर्माकोलची घाऊक खरेदी खूप आधीच केली जाते. त्यापासून वस्तू बनविण्यात आल्या आहेत. बंदीमुळे विक्रेत्यांचे आर्थिक नुकसान होईल, असे याचिकेत म्हटले होते. मात्र न्यायालयाने प्लॅस्टिक व थर्माकोलमुळे पार्यावरणावर होणाऱ्या विपरीत परिणामांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे स्पष्ट केले.
याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे झाली. मखराच्या आॅर्डर्स आधीच येत असल्याने गणेशोत्सवासाठी थर्माकोलची घाऊक खरेदी खूप आधी केली जाते. राज्य सरकारने बंदी घातल्याने विक्रेत्यांचे कोट्यवधींचे नुकसान होईल, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले. मात्र, राज्य सरकारने याचिकेला विरोध केला. थर्माकोलची विल्हेवाट लावण्यासाठी २३ जूनपर्यंत मुदत देण्यात आली होती. तरीही याचिकाकर्त्यांनी थर्माकोलची विल्हेवाट लावली नाही आणि आता ते बंदी शिथिल करण्यासाठी न्यायालयात आले आहेत, असे सरकारने न्यायालयात सांगितले.
प्लॅस्टिकबंदीला विरोध करणाºया याचिकांना उत्तर देताना सरकारतर्फे करण्यात आलेल्या युक्तिवादाकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही. १,२०० टन प्लॅस्टिक दरदिवशी निर्माण होते आणि त्याची शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नाही, असे न्यायालयाने सांगितले.
आम्ही आधीच्या आदेशात प्लॅस्टिकबंदीला स्थगिती देण्यास नकार देताना म्हटले आहे की, प्लॅस्टिक आणि थर्माकोलमुळे पार्यावरणावर होणाºया विपरीत परिणामांकडे आम्ही दुर्लक्ष करू शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. २३ मार्च रोजी राज्य सरकारने अधिसूचना काढून प्लॅस्टिक व थर्माकोलचे उत्पादन, विक्री, वापर, साठा इत्यादीवर बंदी घातली. त्याला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये उच्च न्यायालयाने अधिसूचनेवर स्थगितीस नकार दिला होता.

विल्हेवाट लावण्याच्या आश्वासनानंतरही...
असोसिएशनने विक्री केलेले थर्माकोल पुन्हा जमा करून, गणेशोत्सवानंतर त्याची विल्हेवाट लावण्याचे आश्वासन न्यायालयाला दिले. मात्र, न्यायालयाने ते स्वीकारण्यास नकार दिला.