अपारंपरिक ऊर्जा निर्मितीत महाराष्ट्र पिछाडीवर, गेल्या तीन वर्षांतील आकडेवारी

महाराष्ट्राकडे अतिरिक्त वीज उपलब्ध असून, राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसल्याचा दावा महावितरणकडून केला जात असतानाच, नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय व भारतीय विंड टर्बाइन उत्पादक संघटनेकडील माहितीनुसार, गेल्या तीन आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात मागे पडला आहे.

मुंबई - महाराष्ट्राकडे अतिरिक्त वीज उपलब्ध असून, राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसल्याचा दावा महावितरणकडून केला जात असतानाच, नवीन आणि अपारंपरिक ऊर्जा मंत्रालय व भारतीय विंड टर्बाइन उत्पादक संघटनेकडील माहितीनुसार, गेल्या तीन आर्थिक वर्षामध्ये महाराष्ट्र अपारंपरिक ऊर्जेच्या क्षेत्रात मागे पडला आहे. तुलनेने आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तामिळनाडू ही राज्ये महाराष्ट्रापेक्षा पुढे आहेत. या सर्व राज्यांमध्ये हरित ऊर्जेची वार्षिक वाढ किमान ४.५ टक्के ते कमाल ४३.५ टक्के आहे, तर महाराष्ट्रात हे प्रमाण ०.४ टक्के ते कमाल २.१ टक्के आहे.

मोदी सरकारने २०२२ पर्यंत १७५ गिगावॅट इतक्या अपारंपरिक ऊर्जेच्या उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. मात्र, या उद्दिष्टाच्या दिशेने फार कमी वाटचाल झाली आहे. विश्वसनीय सूत्रांकडील माहितीनुसार, महाराष्ट्रात अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे; कारण राज्य विद्युत विकास महामंडळ आणि आणि पवन ऊर्जा उत्पादक यांच्यात गेले दहा महिने वाद सुरू आहेत. महामंडळाने पवन ऊर्जेचे दर २.५२ रुपये प्रति युनिट असे ठरविले आहेत. मात्र, ऊर्जा खरेदीच्या सरासरी दरानुसारच आपल्यास किंमत मिळावी, अशी मागणी पवन ऊर्जा उत्पादकांची आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार २.५२ रुपये प्रति युनिट हे दर परवडण्याजोगे नाहीत.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असलेले नवीन टर्बाइन हे उच्च क्षमतेची ऊर्जा निर्माण करू शकतात. तथापि, त्यांचा खर्चही जास्त असतो. त्यामुळे हे दर परवडू शकत नाहीत. पवन ऊर्जेच्या जुन्या निर्मिती केंद्रामध्ये अत्याधुनिक टर्बाइन आणि ब्लेड यांचा वापर करावा लागणार आहे. त्यासाठी धोरणांमध्ये बदल आवश्यक आहे. ५०० मेगावॅट पवन ऊर्जा निर्माण करणारी केंद्रे राज्यात १३ वर्षांपूर्वी उभारण्यात आली होती. त्यावेळी त्यांच्यासाठी तीन हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली. सध्याच्या परिस्थितीत ५०० मेगावॅट पवन ऊर्जेचे टर्बाइन उभे करायचे झाल्यास, त्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक आहे.

‘नफा कमविणे अशक्य’
पवन ऊर्जेचे दर ठरविताना प्रकल्पांचा घसारा, प्रकल्पांचा खर्च, कर्जचा बोजा, कॅपॅसिटी युटिलायझेशन फॅक्टर, ऊर्जा निर्मितीचे चक्र या बाबींचा विचार आयोगाने केला नसल्याने ऊर्जानिर्मिती करणे तोट्यात जात आहे. ओपन एक्सेसबाबत सरकारी संस्थांची धोरणे पुरेशी स्पष्ट नाहीत. या सर्व घटकांमुळेच उत्पादकांना व्यवसाय करणे, नफा कमविणे अशक्य झाले असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.