सरकारसमोर झुकू नका, सरकारला झुकवा : कोळसे-पाटील

न्‍यायाधीश जे चेलेश्‍वरम, रंजन गोगोई, मदन लोकुर आणि कुरियन जोसफ यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली आहे. याच संपूर्ण प्रकरणाबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे-पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना थेट सरकारवरच निशाणा साधला आहे. 

मुंबई : देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनी भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच पत्रकार परिषद घेत  सुप्रीम कोर्टाच्या कारभाराबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे कामकाज निष्पक्षरित्या होत नसल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट करण्यात आला. न्‍यायाधीश जे चेलेश्‍वरम, रंजन गोगोई, मदन लोकुर आणि कुरियन जोसफ यांनी ही पत्रकार परिषद घेतली आहे. याच संपूर्ण प्रकरणाबाबत निवृत्त न्यायमूर्ती बी. जी कोळसे-पाटील यांनी एबीपी माझाशी बोलताना थेट सरकारवरच निशाणा साधला आहे. 
न्यायमूर्तींचं पद हे देवाच्या खालोखाल आहे. त्यामुळे त्यांनी कोणासमोरही झुकण्याची गरज नाही. वेळ पडल्यास न्यायपालिका पंतप्रधानांनाही वाकवू शकते. एवढी मोठी ताकद असताना न्यायपालिकेनं सरकारची बाजू घेण्याचं कामच काय? असा सवालही बी. जी. कोळसे-पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला.

आज देशातील प्रत्येक संस्था उद्धवस्त करण्याचं काम मोदी सरकार करत आहे. ते करत असताना न्यायसंस्था ही एकच अशी संस्था आहे जी या सर्वांपासून देशाचं रक्षण करु शकते. पण सर्वोच न्यायालयाचे सरन्यायाधीशच सरकारच्या बाजूने काम करतात. त्यामुळे ही चुकीची गोष्ट आहे. सुप्रीम कोर्टात सध्या सुरु असलेला कारभार जनतेसमोर येणं  हे महत्त्वाचं आहे. ते काम ह्या न्यायमूर्तींनी काहीशा प्रमाणात केलं आहे.’ असं कोळसे-पाटील यावेळी म्हणाले.

महत्त्वाच्या वेळेस आमच्या केसेस काढून घेतल्या जातात. अशाच गोष्टी सध्या या न्यायमूर्तींसोबत सुरु आहे. त्यामुळेच या न्यायमूर्तींनी आज ही पत्रकार परिषद घेतली. मी त्यांचं अभिनंदन करतो. त्यांनी या प्रश्नाला वाचा फोडली आहे. त्यामुळे इतर न्यायमूर्तींनीही लक्षात ठेवायला हवं की, त्यांनी कोणत्याही अमिषाला बळी पडू नये. असं आवाहनही कोळसे-पाटील यांनी केलं.

पत्रकार परिषदेतील महत्त्वाचे मुद्दे - 
प्रसारमाध्यमांसोबत बोलताना दुस-या क्रमांकाचे न्यायाधीश जस्टीस चेलमेश्वर म्हणाले की, ‘साधारण दोन महिन्यांपूर्वी आम्ही ४ न्यायाधीशांनी मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहिले होते आणि भेट घेतली होती. आम्ही त्याना सांगितले की, जे काही होत आहे ते ठिक नाहीये. प्रशासन योग्यप्रकारे काम करत नाहीये. हा मुद्दा एका केसच्या असायनमेंटसंबंधी होता. मात्र आम्ही हा मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांना समजावून सांगण्यात अपयशी ठरलो. त्यामुळेच आम्ही नागरिकांसमोर हा मुद्दा घेऊन आलोय’.

लोया यांचा मुद्दा?
न्यायाधीश कुरियन जोसेफ म्हणाले की, ‘हा मुद्दा एका केस असायनमेंटचा होता. पत्रकारांनी विचारले की, काय आहे मुद्दा न्यायाधीश लोया यांच्याबद्दल होता का? यावर जोसेफ यांनी ‘हो’ असे उत्तर दिले. 

‘सुप्रीम कोर्टाने योग्य काम करावं’
न्यायाधीश चेलमेश्वर आणि न्यायाधीश किरियन जोसेफ म्हणाले की, आम्ही ते पत्र सार्वजनिक करणार आहोत. ज्यातून सगळं स्पष्ट होईल. चेलमेश्वर म्हणाले की, २० वर्षांनी आम्हाला कुणी म्हणून नये की, आम्ही आत्मा विकला, त्यामुळेच आम्ही मीडियासमोर येण्याचा निर्णय घेतला. भारतासहीत अनेक देशांमध्ये लोकशाही वाचवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टसारख्या संस्थांनी योग्यप्रकारे काम करावं हे गरजेचं आहे’.

प्रसिद्ध वकील उज्वल निकम यांनी सगळ्या घडामोडींवर आपली प्रतिक्रिया दिली आहे. उज्वल निकम म्हणाले की, ‘हा भारतीय न्यायपालिकेसाठी काळा दिवस आहे. आज घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेने चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. यापुढे सर्वसामान्य नागरिक न्यायव्यवस्थेकडे संशयाने बघण्याची शक्यता आहे. प्रत्येक निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले जाऊ शकतात’. 

गेल्या काही दिवसांपासून न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या कॉलेजियम पद्धतीवरून सरकार आणि न्याय संस्थेमध्ये तणाव निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. तसंच सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमक खटल्याची सुनावणी घेणारे सीबीआयचे न्या. बी.एच. लोया यांच्या संशयास्पद मृत्यूप्रकरणाशीही याचा संबंध जोडला जात आहे.