सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे राज्यातील उद्योग क्षेत्राचे वाजले तीन तेरा, अशोक चव्हाणांची टीका

काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र सतत अग्रेसर होता. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतियांश गुंतवणूक महाराष्ट्रात यायची. परंतु, भाजप-शिवसेनेच्या काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वेगाने घसरले आहे.

 मुंबई  - काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र सतत अग्रेसर होता. देशातील एकूण थेट परकीय गुंतवणुकीपैकी एक तृतियांश गुंतवणूकमहाराष्ट्रात यायची. परंतु, भाजप-शिवसेनेच्या काळात महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीचे प्रमाण वेगाने घसरले असून, यंदा सप्टेंबरपर्यंत महाराष्ट्र तिस-या क्रमांकावर घसरला आहे. भाजप शिवसेना सरकारच्या कार्यकाळात महाराष्ट्राची अधोगती झाली असून उद्योग क्षेत्राचे तीन तेरा वाजले आहेत. अशी घणाघाती टीका महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष खा. अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. 

मुंबईत पत्रकारपरिषदेला संबोधित करताना खा. चव्हाण म्हणाले की, देशांतर्गत खासगी गुंतवणुकीत गेली सतत चार वर्ष महाराष्ट्र पिछाडीवर आहे. केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाच्या ‘डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रिअल पॉलिसी अँड प्रमोशन’ने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार,2016  मध्ये कर्नाटकमध्ये 1 लाख 54 हजार 173  कोटी,गुजरातेत 56  हजार 156  कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले. तर या तुलनेत महाराष्ट्रात केवळ 38 हजार 193 कोटी रूपयांचेच प्रस्ताव आले.

 2017 मध्येही कर्नाटकात 1 लाख 52 हजार 118 कोटी रूपये, गुजरातमध्ये 79 हजार 068 कोटींचे प्रस्ताव आले. तर महाराष्ट्र अवघ्या 48 हजार 581 कोटी रूपयांच्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावासह तिस-या क्रमांकावर राहिला. 

या  आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात कर्नाटक आणि गुजरातच्या तुलनेत फार कमी गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. पूर्वी गुजरात महाराष्ट्रापेक्षा किती तरी पिछाडीवर असायचा. परंतु,विद्यमान सरकारच्या नाकर्तेपणाचा गुजरात लाभार्थी असल्याचे दिसून येत आहे.  या संदर्भात काँग्रेस पक्षातर्फे आवाज उठवण्यात आला होता त्यावर सरकारतर्फे गोलमोल स्पष्टीकरण देण्यात आले होते.

परंतु याही वर्षी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा क्रमांक तिस-या क्रमांकावर फेकला गेला आहे. 2018 च्या सप्टेंबर महिन्या अखेरपर्यंत कर्नाटक मध्ये 83 हजार 236 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले असून गुजरात राज्यात 59 हजार 089 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत. तर महाराष्ट्रात यंदा केवळ 46 हजार 428 कोटी रुपयांचे प्रस्ताव आले आहेत.
देशात एकूण आलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रस्तावांच्या तुलनेत 2015 मध्ये महाराष्ट्रात 10.7  टक्के, 2016 मध्ये 9.28 टक्के तर 2017 मध्ये केवळ 12.29 टक्के इतकेच गुंतवणूकीचे प्रस्ताव आले. तर 2018 च्या सप्टेंबर महिन्यापर्यंत 13.71 टक्के इतकेच गुंतवणुकीचे प्रस्ताव आले आहेत. या तुलनेत कर्नाटकमध्ये 2016 मध्ये 37.55 टक्के,2017 मध्ये 38.48 टक्के तर 2018 मध्ये 24.58 टक्के एवढे गुतंवणुकीचे प्रस्ताव आले.
 ही आकडेवारी महाराष्ट्राच्या उद्योग क्षेत्राची अधोगती सांगण्यास पुरेशी आहे. गतवर्षी केंद्र सरकारच्या याच विभागाच्या दिलेल्या अहवालाचा हवाला देत काँग्रेस पक्षाने सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न केला होता. काँग्रेस पक्षाने घेतलेल्या सरकारच्या कामगिरीवरील आक्षेपाबाबत सरकारतर्फे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी उत्तर दिले होते. परंतु वर्षभरानंतरही परिस्थिती बदलेली नाही. केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्रालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी या सरकारचा खोटेपणा उघड पाडणारी असून भाजप शिवसेनेच्या चार वर्षांच्या सत्ताकाळात महाराष्ट्र पिछाडीवर गेला आहे. हे अधोरेखीत करणारी आहे, कर्नाटकसारखे काँग्रेसशासीत राज्य कोणताही गाजावाजा न करता देशातील जवळपास एक तृतियांश पेक्षा जास्त गुंतवणूक आकर्षित करत आहे आणि भाजप सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे महाराष्ट्र आता गुंतवणुकीकरता आकर्षक केंद्र राहिले नाही. याला भाजपसोबत शिवसेनाही जबाबदार आहे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
 
स्टँड अप इंडिया सपशेल अपयशी
नुकत्याच दिनांक  24 ऑगस्ट 2018   रोजी झालेल्या राज्यस्तरीय बँकर समितीच्या बैठकीत बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँकेने स्टँड अप इंडिया योजनेची अंमलबजावणी समाधानकारक नाही, असा निर्वाळा दिला आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील समस्त बँकाच्या प्रत्येक शाखेमधून किमान एक दलित,एक आदिवासी आणि एक महिला लाभार्थी झाल्या पाहिजेत असे उदिष्ट ठेवण्यात होते. परंतु  यामध्ये अक्षम्य दिरंगाई झाली असून उद्दिष्ट हे दूरदूर पर्यंत गाठले जाणार नाही असे चित्र स्पष्ट होत आहे.  त्यामुळे या सरकारचा दलित,आदिवासी व महिलांच्या संदर्भातील दृष्टीकोन स्पष्टपणे दिसून येतो.
राज्यस्तरीय बँकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार एकूण 22 हजार 890 व्यक्तींना स्टँड अप इंडिया योजनेच्या माध्यमातून कर्ज देणे अभिप्रेत होते. परंतु केवळ 3 हजार 430 लोकांनांच आतापर्यंत कर्जाचे वाटप करण्यात आले. हे प्रमाण केवळ 14.98 टक्केच आहे. या योजनेचा मोठा गाजावाजा करून प्रति व्यक्ती 1 कोटी रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा केली. प्रत्यक्षात मात्र सरासरी जवळपास 16.88 लाख रूपये इतकीच रक्कम देण्यात आली. या रकमेत उद्योजक उद्योग कसा उभा करेल? हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीच समजावून सांगावे असे खा. चव्हाण म्हणाले.
संभाजी भिडेला राजाश्रय का?
भीमा कोरेगाव दंगलीचा मुख्य सुत्रधार संभाजी भिडे आणि त्याच्या साथीदारांवरील दंगलीचे ६ गुन्हे सरकारने मागे घेतल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. संभाजी भिडेंसह भाजपा आणि शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांवरील अनेक गंभीर गुन्हे मागे घेतले आहेत. संभाजी भिडे सरकारचे असे कोणते काम करत आहेत? ज्यामुळे त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले. हे गुन्हे करायला सरकारनेच संभाजी भिडेला भाग पाडले होते का? याचे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी द्यावे. जिवंत बॉम्बच्या साठ्याप्रकरणी अटक केलेल्या आरोपींमध्ये शिवप्रतिष्ठानशी संबंधित आरोपी होते. तरीही शिवप्रतिष्ठानचे अध्यक्ष संभाजी भिडेची साधी चौकशीही करण्यात आली नाही. संभाजी भिडे सरकारचे जावई आहेत का? असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांनी केला. भिडेंवरील गुन्हे मागे घेणा-या सरकारने मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणा-या तरूण तरूणींवरील गुन्हे आश्वासन देऊनही मागे घेतले नाहीत. हे गुन्हे मागे का घेतले नाहीत? याचे उत्तर सरकारने द्यावे असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.