मुंबई : बलात्कार व अ‍ॅसिड हल्ला पीडितांसाठी असलेल्या मनोधैर्य योजनेत सारासार विचार न करता सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यात कुठेही तर्कसुसंगतता नाही, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने या योजनेतील त्रुटींचा अभ्यास करण्यासाठी विद्यमान न्यायाधीशांची एक समिती नेमली.
उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्या. मृदूला भाटकर, न्या. गिरीश कुलकर्णी व महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिव यांची मिळून एक समिती उच्च न्यायालयाने नियुक्त केली. ही समिती सर्वांचे म्हणणे ऐकून सर्वसमावेशक योजना बनवले.
आॅगस्टमध्ये राज्य सरकारने मनोधैर्य योजनेत सुधारणा केली. या सुधारित योजनेला उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले आहे. सुधारित योजनेनुसार, पीडितेला मदतनिधीतून आधी २५ टक्के दिले जातील आणि उर्वरित ७५ टक्के रक्कम १० वर्षांच्या कालावधीसाठी बँक खात्यात फिक्स डिपॉझिटमध्ये जमा होतील. पीडिता अल्पवयीन असली तर ती रक्कम २० वर्षांसाठी बँकेत ठेवण्यात येईल. २५ हजार रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम तत्काळ दिली जाणार नाही.
पीडिता २५ हजार रुपये घेऊन काय करणार, असा सवाल उच्च न्यायालयाने सरकारला केला. ‘पैसे फिक्स डिपॉझिटमध्ये ठेवून मुलीला किती व्याज मिळणार? सरकारने केवळ पैशांवर लक्ष केंद्रित केल्याचे दिसून येते. हा गंभीर प्रश्न असून एकदाच यावर तोडगा काढला पाहिजे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
योजना सादर करा-
मदतनिधीची रक्कम पीडितेपर्यंत पोहचण्यासाठी लागणारा कालावधी, या रकमेचा वापर कशासाठी करायचा इत्यादीचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही एक समिती नेमत आहोत.
या समितीमध्ये न्या. मृदूला भाटकर, न्या. गिरीश कुलकर्णी, महिला व बाल कल्याण विभागाच्या प्रधान सचिवांचा समावेश असेल. तसेच यामध्ये एनजीओच्या सदस्यांचाही समावेश असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्व बाबींचा अभ्यास करून सर्वसमावेशक योजना तयार करण्यात आली की, ती आमच्यापुढे सादर करा, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले.