ऐतिहासिक नव्हे, राज्याला काळीमा फासणारी कर्जमाफी!

राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी अपूर्ण व फसवी आहे. कर्जमाफी योजनेचे सध्याचे स्वरूप शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय आणि दिलासा देणारे नाही.

मुंबई, दि. 25 - राज्य सरकारने जाहीर केलेली कर्जमाफी अपूर्ण व फसवी आहे. कर्जमाफी योजनेचे सध्याचे स्वरूप शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने न्याय आणि दिलासा देणारे नाही. त्यामुळे ही कर्जमाफी ऐतिहासिक नसून, राज्याला काळीमा फासणारी असल्याची खरमरीत टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

सत्ताधारी पक्षाने कर्जमाफीच्या निर्णयावरून सरकारचे अभिनंदन करण्याकरिता मांडलेल्या प्रस्तावाला विरोध करताना ते बोलत होते. सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीची अजून अंमलबजावणी झालेली नाही. योजनेला अंतिम रूपही मिळालेले नाही. या योजनेत बऱ्याच उणिवा असून, त्याअनुषंगाने कर्जमाफी योजनेत सुधारणा करण्याची गरज आहे. या परिस्थितीत कर्जमाफीसाठी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यासाठी सरकारची घाई कशाला? असा प्रश्न उपस्थित करून विखे पाटील यांनी कर्जमाफीसाठी अभिनंदनाचा हा प्रस्ताव म्हणजे वधू संशोधनाला जायचे आणि थेट पाळणा घेऊनच घरी यायचे, असाच असल्याचा चिमटा त्यांनी काढला.

कर्जमाफीसाठी शेतकऱ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याच्या सक्तीवर विरोधी पक्षनेत्यांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की, सरकारने कर्जमाफीची घोषणा करतेवेळी लाभार्थ्यांची रक्कम, योजनेला लागणारा एकूण निधी, अशी सर्व माहिती जाहीर केली होती. यावरून शेतकऱ्यांच्या कर्जाबाबत सरकारकडे सर्व माहिती उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही सरकारने अचानक ऑनलाइन अर्जाची अट का घातली, अशीही विचारणा त्यांनी केली.

सरकारला कर्जमाफी योजनेच्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या कमी करायची आहे. त्यामुळे सरकारने अनेक निकष, अटी लागू केल्या आहेत. त्यातच आता ऑनलाइन अर्जाची अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे मोठ्या संख्येने शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहण्याची भीती आहे. गैरप्रकार रोखण्याच्या नावाखाली सरकार शेतकऱ्यांप्रती अविश्वास दाखवते आहे. हा शेतकऱ्यांचा अवमान आहे. शिवाजी महाराजांच्या नावाने सुरू केलेल्या या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सन्मान करता येत नसेल तर किमान अवमान तरी करू नका, असे बजावून राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी ऑनलाइन अर्जाची अट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी केली.

ते पुढे म्हणाले की, खरीपाच्या पेरणीसाठी शेतकऱ्यांना 10 हजार रूपयांची तातडीची उचल देण्याच्या सरकारच्या घोषणेचा बोजवारा उडाला आहे. 20 जुलैपर्यंत राज्यात फक्त 3 हजार 812 शेतकऱ्यांना ही उचल मिळाली. शासकीय निर्णयाच्या अंमलबजावणीची इतकी दयनीय अवस्था होणे लाजीरवाणे आहे.सरकारकडून आता बॅंकांवर कारवाई करण्याची भाषा केली जाते. परंतु, या प्रकरणातून सरकारचे प्रशासनावर नियंत्रण नसल्याचे स्पष्ट झाले, अशी टीका विखे पाटील यांनी केली.

कर्जमाफी योजनेच्या वर्तमान प्रारूपातील अनेक मुद्यांवरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. ते म्हणाले की, कर्जमाफीचा लाभ अधिकाधिक शेतकऱ्यांना द्यायचा असेल तर सरकारने 30 जून 2017 पर्यंतच्या सर्व कर्जांचा यामध्ये समावेश केला पाहिजे. त्याचप्रमाणे नागरी सहकारी बॅंका, सहकारी पतसंस्था यांच्या कर्जाचाही या योजनेमध्ये समावेश करण्याची आवश्यकता आहे. कर्जमाफीचा लाभ देताना शेतकरी कुटूंब नव्हे तर खातेदार हा निकष लागू करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या कर्जाचे पूनर्गठन झाले असून, ते कर्जमाफी योजनेपासून वंचित राहिले आहेत. त्याचप्रमाणे कर्जाचा नियमित भरणा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना केवळ 25 हजार रूपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान मिळणार आहे. हा प्रकार म्हणजे ‘राजा उदार झाला, प्रजेच्या हाती भोपळा दिला’असाच आहे. एकवेळ समझोता योजनेमध्येही शेतकऱ्यांना दीड लाख रूपयांचा लाभ देण्याऐवजी 25 टक्क्यांची अट घातली आहे. अशा सर्व जाचक तरतुदी रद्द करून सरकारने सर्व कर्जदारांना सरसकट दीड लाख रूपयांचा लाभ द्यावा, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लावून धरली.

कर्जमाफी योजनेचे खरे श्रेय रस्त्यावर उतरून आंदोलन पुकारणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आहे. परंतु, सत्ताधारी पक्षांनी या निर्णयाचे श्रेय घेण्यासाठी अनेक हास्यास्पद प्रकार केले. त्यानंतर विधिमंडळात अभिनंदनाचा प्रस्तावही सादर झाला आहे. परंतु, हा प्रस्ताव अभिनंदनास पात्र नाही. कारण हा आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या वेदनेची खिल्ली उडवणारा, शेतकऱ्यांचा विश्वासघात करणारा आणि राज्याला शिताफीने फसविल्याबद्दल स्वतःची पाठ थोपटून घेणारा प्रस्ताव असल्याची टीका विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

कर्जमाफीसाठी आदिवासी विभागाचा 1 हजार कोटी रूपयांचा निधी वळविण्याच्या प्रकाराचा त्यांनी निषेध नोंदवला. एकाचे मरण लांबविण्यासाठी दुसऱ्याचा बळी देण्याचा हा प्रकार सरकारच्या कोडगेपणाचे निदर्शक आहे. सरकारने शेतकरी कर्जमाफी करताना आदिवासी व इतर उपेक्षितांवर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची गरजही त्यांनी विषद केली.