राज्यातील शेती संकटात, उत्पादन ८ टक्क्यांनी घटणार

आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी; राज्यावर ४ लाख कोटींचे कर्ज

मुंबई : लांबलेला पाऊस आणि दुष्काळी परिस्थितीमुळे यंदा राज्यातील शेती अस्मानी संकटात सापडली असून, कृषिउत्पादन आठ टक्क्यांनी कमी होईल, अशी चिंता आर्थिक २0१८-१९च्या पाहणी अहवालात व्यक्तझाली आहे. वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी विधानसभेत अहवाल सादर केला.

गतवर्षी ७३.६ टक्केच पाऊस पडला. १९२ तालुक्यांत अपुरा व १३८ तालुक्यांत सरासरीएवढाच पाऊस झाला. २६ जिल्ह्यांतील १५१ तालुके टंचाईग्रस्त झाले. त्यातील ११२ मध्ये तीव्र व ३९ तालुक्यांत मध्यम दुष्काळ होता. अपुऱ्या पावसामुळे धरणांत पुरेसा जलसाठा होऊ शकला नाही. खरीपाचे ८५.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले, तर रब्बीच्या ३३.८३ लाख हेक्टर क्षेत्रांपैकी ५० टक्के क्षेत्रांवरच पेरणी झाली. त्यामुळे कडधान्याचे उत्पादन ३५ टक्क्यांनी तर तृणधान्यांचे उत्पादन सहा टक्क्यांनी कमी होण्याची शक्यता आहे. कापूस व उसाच्या उत्पादनात मात्र १६ टक्के व १० टक्के वाढ अपेक्षित आहे. दूध उत्पादनात वाढ होऊन ते १११.०२ लाख मे.टन झाले आहे.

राज्याची महसुली तूट १४,९६0 कोटींवर गेली असून, वित्तीय तूट ५६,0५३ कोटी एवढी झाली आहे. राज्यावर ४ लाख ११ हजार ४११ कोटींचे कर्ज झाले आहे. राज्य उत्पन्नाशी हे प्रमाणे १५.६ टक्के झाले आहे. राज्याच्या दरडोई उत्पादनात यंदा वाढ झालेली नाही. राज्याचे दरडोई १,९१,८२८ रुपये इतके आहे. या परिस्थितीमुळे विकासदर गतवर्षी इतकाच म्हणजे, ७.५ टक्के इतका राहणार आहे.

आज राज्याचा अर्थसंकल्प
राज्याचा २०१९-२० चा वार्षिक अर्थसंकल्प मंगळवारी सादर होईल. चार महिन्यांनी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सादर होत असलेल्या या अर्थसंकल्पात लोकाभिमुख योजना आणि सवलतींचा धडाका असू शकेल.

आकडे संशयास्पद
आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी संशयास्पद असून, ती तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहाच्या सर्वपक्षीय सदस्यांची समिती नेमण्यात यावी.
- धनंजय मुंडे, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद.

विकासदर अधिकच 
विकासदर देशाहून अधिक राज्याची अर्थव्यवस्था देशाच्या ६.८ टक्के विकासदरापेक्षा अधिक वेगाने म्हणजे ७.५ टक्के दराने विकसित होत आहे.
- सुधीर मुनगंटीवार, वित्त व नियोजनमंत्री.