खरिप हंगामाचे कृषी कर्जवाटप आचारसंहितेनंतर, राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठकच न झाल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कृषीकर्ज रखडल्याची भीती अनाठायी असल्याची बाब राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आली.

मुंबई : राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची बैठकच न झाल्याने राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे कृषीकर्ज रखडल्याची भीती अनाठायी असल्याची बाब राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शुक्रवारी स्पष्ट करण्यात आली. या समितीची बैठक २० किंवा २१ मे रोजी घेण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बैठकीत सांगितल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
कृषी कर्ज वाटपाचे प्रमाण, विविध बँकांची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी या समितीची बैठक आवश्यक असून ती झाल्यानंतर २३ मे रोजी निवडणूक आचारसंहिता संपताच कर्जवाटपाची प्रक्रिया सुरू करण्यात येणार आहे. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांवर पूर्वीच असलेल्या कृषी कर्जाच्या वसुलीस आधीच स्थगिती देण्यात आली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती, अल-निनोचा परिणाम, पावसासंदर्भातील निरनिराळे अंदाज, विविध धरणांमध्ये असलेला पाणीसाठा, चारा, बियाण्यांच्या उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात आला.
निवडणूक आचारसंहितेचा अडसर असल्याने आम्ही दुष्काळी भागात दौरे केले तरी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेला आदेश देऊ शकत नाही. जनतेच्या रोषाचा आम्हाला सामना करावा लागतो; पण इच्छा असूनही उपाययोजनांबाबत काहीही करता येत नाही, अशी उद्विग्नता काही मंत्र्यांनी आजच्या बैठकीत व्यक्त केल्याची माहिती आहे. एका जिल्हाधिकाºयांनी आचारसंहितेचे कारण देत मंत्र्यांच्या दौºयात जाण्यास नकार दिला. मी तुमच्यासोबत येऊ शकत नाही आणि तुम्हीपण माझ्याकडे येऊ नका, असे या जिल्हाधिकाºयांनी म्हटल्याची चर्चा मंत्रिमंडळ बैठकीत झाली, अशीही माहिती आहे.
ग्रामीण भागातून विशेषत: दुष्काळग्रस्त भागांतून ज्यांनी नवीन रेशन कार्डसाठी अर्ज केले, त्यांना ते तत्काळ जारी करण्यात यावे. रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांना गती देण्यात यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या बैठकीत दिले.

मंत्रिमंडळाचे महत्त्वाचे निर्णय
- रोजगार हमी योजनेखाली कामांच्या मागणीचे प्रस्ताव आल्यास तीन दिवसांत संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेकडून अशा प्रस्तावांना मान्यता देण्यात येईल
- दुष्काळी भागातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसलेल्या शेतकरी व शेतमजुरांना शिधापत्रिकांचे तातडीने वितरण करणार.
- शेळ्या-मेंढ्यांसाठी प्रायोगिक तत्त्वावर छावण्या सुरू करणार.
- दुष्काळग्रस्त गावातील शिधापत्रिका उपलब्ध नसणाºया नागरिकांना त्यांच्या वार्षिक उत्पन्नानुसार देय प्रवर्गातील शिधापत्रिका तत्काळ देणार.