आरटीई प्रवेश नाकारल्यास कारवाई, प्राथमिक शिक्षण विभागाचा इशारा; खासगी इंग्रजी शाळांना तंबी

शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींनुसार २५ टक्के जागांवर दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून खासगी इंग्रजी शाळांना भरण्यात आला आहे.

अमरावती : शिक्षण हक्क कायद्यातील (आरटीई) तरतुदींनुसार २५ टक्के जागांवर दारिद्र्यरेषेखालील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्या; अन्यथा कारवाईला सामोरे जा, असा सज्जड दम प्राथमिक शिक्षण विभागाकडून खासगी इंग्रजी शाळांना भरण्यात आला आहे.
गतवर्षी आरटीईअंतर्गत पात्र विद्यार्थ्यांना शाळांनी प्रवेश का नाकारला याचा तपास, तसेच
दोषी शाळांवर तत्काळ कारवाई आणि त्याचा अहवाल अभिप्रायासह सादर करण्याचे आदेश उपसंचालक विभागाने शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांना दिले आहेत. यंदा २०१८-१९च्या आॅनलाइन आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी शिक्षण उपसंचालकांनी विज्ञान सल्लागार आणि शिक्षण उपनिरीक्षक यांना विभाग स्तरावरील नोडल आॅफिसर म्हणून नियुक्त करण्यास सांगितले आहे. या दोन्ही अधिकाºयांची नावे व मोबाइल क्रमांक संचालनालयास येत्या २७ डिसेंबरपर्यंत कळविण्याचे आदेश आहेत. आरटीई प्रवेशाच्या आकडेवारीनुसार, ग्रामीण भागात प्रवेशाचा टक्का अद्यापही कमीच आहे. त्यामुळेच यंदा प्रत्येक तालुक्यात किमान एकतरी तक्रार निवारण केंद्र किंवा मार्गदर्शन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे. या केंद्रावर विस्तार अधिकारी समन्वयक म्हणून काम करणार आहेत.