८0 टक्के स्थानिकांना नोक-यांसाठी उद्योग बंद करता येत नाही - मुख्यमंत्री

एखाद्या उद्योगाने जर ८0 ते ६0 टक्के गोमंतकीयांना नोक-या दिल्या नाहीत, तर त्या उद्योगाला आम्ही प्रोत्साहनपर किंवा सलतीच्या योजनेचा लाभ देणार नाही पण तो उद्योग बंद करता येत नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.

ठळक मुद्देगोमंतकीयांच्या ट्रॉलर्सवरही ९९ टक्के मनुष्यबळ गोव्याबाहेरीलच गोमंतकीयांना नोक-या दिल्या नाहीत, तर त्या उद्योगाला प्रोत्साहनपर किंवा सलतीच्या योजनेचा लाभ नाही 

लोकमत न्यूज नेटवर्क
पणजी : उद्योगांना पुरक असे मनुष्यबळ गोव्यात मिळत नाही तेव्हा किंवा स्थानिक व्यक्ती काम करायला तयार नसते तेव्हा परप्रांतांमधील मनुष्यबळ वापरावे लागते. गोमंतकीयांच्या ट्रॉलर्सवरही ९९ टक्के मनुष्यबळ गोव्याबाहेरीलच आहे आणि खाण पट्टय़ातील बहुतांश ट्रकांचे चालक देखील परप्रांतीयच आहेत. एखाद्या उद्योगाने जर ८0 ते ६0 टक्के गोमंतकीयांना नोक-या दिल्या नाहीत, तर त्या उद्योगाला आम्ही प्रोत्साहनपर किंवा सलतीच्या योजनेचा लाभ देणार नाही पण तो उद्योग बंद करता येत नाही, असे मुख्यमंत्री मनोहर र्पीकर यांनी शुक्रवारी विधानसभेत सांगितले.
प्रश्नोत्तराच्या तासावेळी उपस्थित करण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री सविस्तर बोलले. उद्योग जेव्हा सुरू होतो, तेव्हा तो उद्योग ८0 टक्के  गोमंतकीयांना नोकरीसाठी घेतल्याचे दाखवतो. उद्योग एकदा मार्गी लागून स्थिस्थावर झाल्यानंतरही त्यात 8क् टक्के गोमंतकीयच असतात असे म्हणता येत नाही. प्रत्येक उद्योगाविषयी दरवेळी ते तपासून पाहणोही शक्य होत नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले. आम्ही युवकांमध्ये उद्योगांना पुरक असे कौशल्य विकसित करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोतच. स्थानिकांना उद्योगांमध्ये रोजगार संधी मिळायला हवी पण गोव्यातील युवकांना केवळ सरकारी नोकरी हवी आहे. खासगी उद्योगामध्ये नोकरीसाठी सुरक्षितता नसते. काहीवेळा वेतनाबाबतही मर्यादा असते. खूप कष्ट करण्यास तसेच अंगमेहनतीची कामे करण्यास गोमंतकीय तरुण तयारच होत नाहीत. वारंवार त्यांना सुट्टय़ा हव्या असतात. यामुळे उद्योगांना परप्रांतांमधील मनुष्यबळावर अवलंबून रहावे लागते. हे उद्योग आम्ही बंद करू शकत नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. ज्या गोमंतकीय युवकाची काम करताना खूप कष्ट घेण्याची तयारी असते, त्याला नोकरी ही मिळतेच, तो बेकार राहत नाही, असेही र्पीकर यांनी नमूद केले.

सासष्टीतून पोलिस येईना 
सासष्टी तालुक्यातील युवक तर पोलिस खात्यातील नोकरीसाठी अजर्च करत नाहीत. त्यामुळे सत्तरी तालुक्यातील 19क् युवकांना अलिकडे पोलिसांच्या नोक-या मिळाल्या आहेत. सासष्टीतील ािस्ती धर्मिय तरुणांना तर पोलिस व्हावे असे वाटतच नाही. पोलिसांच्या बदल्या होत असतात व जिथे बदली होते तिथे निवास करण्यासाठी पोलिसांना घर असत नाही ही अडचणही आपल्याला ठाऊक आहे. त्यासाठी पर्वरीमध्ये आम्ही आता चारशे पोलिस क्वार्टर्स बांधणार आहोत, असेही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. 

..तर ट्रॉलरवाले अडचणीत 
 गोमंतकीयांना उद्योगांसाठी पुरक असे प्रशिक्षण देणो, कौशल्य विकसित करणो ही सगळी कामे सरकार करीलच. 8क् टक्के स्थानिकांना नोकरी द्यावी अशी अट उद्योगांसाठी आहेच. जे उद्योग थोडय़ा तरी प्रमाणात गोमंतकीय युवा-युवतींना नोकरी देतील त्यांनाच सरकार विविध सवलती देईल. याच वर्षअखेरीस उद्योग खाते सहा-सात योजना उद्योगांसाठी अधिसूचित करणार आहे,असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. उद्या मासेमारी करणा:या ट्रॉलरवरही 8क् टक्के गोमंतकीयांना नोकरी द्या अशी अट सरकारने लागू केली तर ट्रॉलर व्यवसायिक अडचणीत येतील. त्यांना गोव्याचे मनुष्यबळ मिळणारच नाही, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.