६ मार्च रोजी एक लाख शेतकऱ्यांचा नाशिक ते मुंबई लॉंग मार्च, विधान भवनाला बेमुदत घेराव !

सरकारी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. खचून जाऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी फसव्या घोषणा करत आहे.

मुंबई- सरकारी धोरणे व नैसर्गिक आपत्तींमुळे शेतकरी हतबल झाले आहेत. खचून जाऊन आत्महत्या करत आहेत. शेतकऱ्यांवर कोसळलेल्या या संकटाच्या काळात सरकार मात्र शेतकऱ्यांच्या मागे उभे राहण्याऐवजी फसव्या घोषणा करत आहे. सरकारच्या या फसवणुकीमुळे शेतकरी आणखी खचले आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतरही आत्महत्या करत आहेत. कर्जमाफीच्या घोषणेनंतर राज्यात तब्बल १७५३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी पुन्हा एकदा आरपार लढा करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

लढ्याच्या पहिल्या टप्प्यात किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली विधानसभा अधिवेशन काळात राज्यभरातून एक लाख शेतकरी नाशिक येथून मुंबई विधानसभेवर पायी चालत येत लॉंग मार्च काढणार आहेत. ६ मार्च २०१८ रोजी या लॉंग मार्चची सुरुवात होणार आहे. नाशिक येथून मुंबईपर्यंत पायी चालत आलेले हे शेतकरी अधिवेशन सुरू असताना विधानसभेला बेमुदत महाघेराव घालणार आहेत. मागण्या मान्य होईपर्यंत हा बेमुदत घेराव सुरू राहणार आहे. किसान सभेने मार्च २०१६ मध्ये नाशिक येथे एक लाख शेतकऱ्यांचा महामुक्काम सत्याग्रह केला होता. नाशिक येथील सी.बी.एस. चौकात राज्यभरातील एक लाख शेतकऱ्यांनी दोन दिवस केलेल्या या महामुक्काम सत्याग्रहाने शेतकऱ्यांचे प्रश्न दोन वर्षापूर्वी सरकारसमोर मांडले होते. महामुक्कामाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य केल्या होत्या.

१ जून २०१७च्या शेतकरी संपाच्या पार्श्वभूमीवरही सरकारने या मागण्या पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र सरकारने या मागण्या पूर्ण केल्या नाहीत. उलट शेतकऱ्यांची वारंवार अत्यंत जीवघेणी फसवणूक केली आहे. किसान सभेने या पार्श्वभूमीवर नाशिकच्या याच सी.बी.एस. चौकात पुन्हा एकदा एक लाख शेतकऱ्यांना एकत्र करत विधान भवनावर चालत जाण्याचा संकल्प केला आहे. ६ मार्च रोजी राज्यभरातील एक लाख शेतकरी नाशिक येथून चालत मुंबईकडे निघणार आहेत. शेतकऱ्यांचा हा लॉंग मार्च मुंबई येथे पोहोचल्यानंतर विधानभवनाला घेराव घालणार आहे. मागण्या धसास लागल्याशिवाय हा घेराव मागे घेतला जाणार नाही.

कसत असलेल्या वनजमिनी शेतकऱ्यांच्या नावे करा, कष्टकरी शेतकऱ्यांना विनाअट संपूर्ण कर्जमुक्ती दया, शेतीमालाला दीडपट भावाची हमी दया, स्वामिनाथन आयोगाच्या रास्त भावाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा, वनाधिकार कायद्याची संपूर्ण अंमलबजावणी करा, पुनर्वसनाचे प्रश्न निर्माण न करता पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला मिळणारे पाणी पूर्वेकडे वळवून महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना शेतीला पाणी दया, बोंड आळी व गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना एकरी किमान ४० हजार रुपये भरपाई दया, शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करा, दुधाला किमान ४० रुपये भाव मिळेल यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करा, साखरेच्या भावात हस्तक्षेप करून उसाला कारखान्यांनी हंगाम सुरू होताना जाहीर केलेला भाव देणे बंधनकारक करा, विकास कामांच्या बहाण्याने शेतकऱ्यांच्या जमिनी त्यांच्याकडून काढून घेण्याचे कारस्थान बंद करा या प्रमुख मागण्यांसाठी हा लॉंग मार्च व बेमुदत घेराव करण्यात येणार आहेत. डॉ. अशोक ढवळे, आ.जे.पी.गावीत, किसन गुजर, डॉ. अजित नवले, सुनील मालुसरे, बारक्या मांगात, इरफान शेख, सावळीराम पवार, सुभाष चौधरी, इंद्रजित गावीत, रतन बुधर, रडका कलांगडा आदी या आंदोलनाचे नेतृत्व करणार आहेत.