राज्यावर ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज : मुनगंटीवार

राज्यावर ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज असून ते २००७-०८ च्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय, यावर्षीचे महसुली उत्पन्न २४ लाख ९६ हजार कोटी आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीची चिंता विरोधकांनी करण्याचे कारण नाही. आमचे सरकार त्यासाठी सक्षम आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.

- अतुल कुलकर्णी
मुंबई - राज्यावर ४ लाख १३ हजार कोटींचे कर्ज असून ते २००७-०८ च्या तुलनेत कमी आहे. शिवाय, यावर्षीचे महसुली उत्पन्न २४ लाख ९६ हजार कोटी आहे. त्यामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीची चिंता विरोधकांनी करण्याचे कारण नाही. आमचे सरकार त्यासाठी सक्षम आहे, असे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी लोकमतशी बोलताना सांगितले.
वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांचा हा चौथा अर्थसंकल्प आहे. बजेटवर अंतिम हात फिरवल्यानंतर ते लोकमतशी बोलत होते. यावर्षीचा अर्थसंकल्प हा शेतकरी, उद्योग, सामाजिक न्यायाच्या विविध योजनांना न्याय देणारा आणि राज्यात रोजगार वाढविणारा असेल असेही ते म्हणाले. राज्याने ज्यादा व्याज दराने कर्ज घ्यायचे, तो पैसा विविध विभागांना त्यांच्या योजनांसाठी द्यायचा आणि त्या विभागांनी तो खर्च न करता कमी व्याज दराने पुन्हा बँकांमध्ये ठेवीच्या रुपाने ठेवतात.
परिणामी राज्याचे नुकसान होते असे सांगून अर्थमंत्री म्हणाले, ही सगळी रक्कम मुख्य बजेट मध्ये आणली जाईल व जशी गरज असेल तशी ती विविध विभागांना दिली जाईल.आजपर्यंत ६० हजार कोटींची रक्कम पीएलए खात्यात निघाल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यावर मोठे कर्ज आहे.

व्याजासाठी किती रुपये द्यावे लागतात?
राज्यावर जरी मोठे कर्ज असले आणि व्याजापोटी दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपये द्यावे लागत असले तरी कर्जाचे हे प्रमाण उत्पनाशी सांगड घालूनच केलेले आहे.
शेवटी जनतेच्या भल्यासाठी, त्यांच्या पायाभूत सोयीसाठी आणि नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी जर कर्ज काढले तर त्यात चुकीचे काहीच नाही. २००७-०८ साली कर्जाचे प्रमाण २५.५ होते जे आज १६.६ आहे. पण गेल्या २० वर्षांत जेवढ्या पुरवणी मागण्या झाल्या नाहीत, तेवढ्या या वर्षात झाल्या. नियोजनाच्या अभावातून हे झाले का?

- पुरवणी मागण्या या विक्रमी होत्या हे मान्य आहे. ते तर्कसंगत वाटणारही नाही. पण गेल्यावर्षी पासून आपण प्लॅन व नॉनप्लॅन असे बजेट नीति आयोगाच्या शिफारशीमुळे एकत्र केले. त्यामुळे केंद्र आणि राज्याच्या एकत्रीत योजनांना द्यावा लागणारा राज्याचा हिस्सा त्यावेळी निश्चित झाला नव्हता. तो जसा जसा होत गेला तशा पुरवणी मागण्या कराव्या लागल्या. शिवाय कर्जमाफी, गारपीट यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद करावी लागली. पण यामुळे विविध विभागांच्या निधीला ३० टक्के कट लावला गेला? ३० टक्के नाही, १० ते २०
टक्के कट लावला गेला. हे आमच्याच काळात नाही तर आधीपासून हे होत आले आहे. परिस्थितीनुरुप ते करावेही लागते. पण हे करताना डीपीडीसी, आमदार निधी, कुपोषण, आरोग्य या विभागांना कट लावला नव्हता.

 बजेटमधून जनतेला काय मिळणार?
शेतकरी, तरुण बरोेजगार आणि सामाजिक न्यायासाठीचे हा अर्थसंकल्प असेल. आपला तरुण राज्यातच नाही तर रेल्वे, बँका, मिल्ट्री या माध्यमातून देशभरात रोजगारासाठी जावा यासाठीचे वातावरण देणारा हा अर्थसंकल्प असेल.

कोणत्या विभागाकडे किती डिपॉझिट ?

ही आकडेवारी मोजक्या विभागांची आहे.

विविध जिल्हापरिषदा 17000

एमएमआरडीए 16500

सिडको 8000

बांधकाम बोर्ड 6000

जलसंपदा 5500

एमआयडीसी 5500