राज्यातील ३५ रुग्णालये योजनेतून बाद, नोंदीमध्ये अफरातफर

रुग्णांकडून पैसे उकळणे, नोंदीमध्ये अफरातफर, अल्प प्रतिसाद आदी कारणांमुळे राज्यभरातून ३५ रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’तून बाद करण्यात आले आहे. योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली.

- प्रदीप भाकरे

अमरावती : रुग्णांकडून पैसे उकळणे, नोंदीमध्ये अफरातफर, अल्प प्रतिसाद आदी कारणांमुळे राज्यभरातून ३५ रुग्णालयांना ‘महात्मा फुले जनआरोग्य योजने’तून बाद करण्यात आले आहे. योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांनी ‘लोकमत’ला ही माहिती दिली. आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातील राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना १ एप्रिल २०१७ पासून महात्मा ज्योतिबा फुले जनआरोग्य योजने परावर्तीत करण्यात आली.
           राज्यभरात महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेअंतर्गत एका कुटुंबाला दीड लाखांपर्यंतचा वैद्यकीय खर्च मिळण्याची सुविधा आहे. यात ९७१ प्रकारच्या शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. या योजनेंतर्गत सुमारे ४५० रुग्णालये सहभागी आहेत. यातील ३५ रुग्णालयांची मार्च महिन्यापासून चौकशी सुरू होती. यामध्ये सुरुवातीला आठ रुग्णालये दोषी आढळल्याने जून महिन्यातच या योजनेतून त्यांना बाद करण्यात आले. मुंबई, जळगाव, अकोला, औरंगाबाद, चंद्रपूर, नागपूर, सोलापूर आणि वाशिममधील प्रत्येकी एका रुग्णालयाचा त्यात समावेश होता. दरम्यान  चौकशीनंतर राज्यातील आणखी २७ रुग्णालयांना योजनेमधून काढून टाकण्याचा निर्णय जुलैमध्ये घेण्यात आला . त्यात  अमरावतीतील १, अहमदनगरमधील २,  अकोला जिल्ह्यातील २, औरंगाबादमधील ४, धुळ्यातील १,  नागपूरमधील ३, नाशिकमधील ३, पालघरमधील १, पुणे -२, सांगली -१, सातारा -१, सोलापूर -१,  ठाणे -२, मुंबई- १, वाशिम -१ आणि भायखळ्यातील एका  रुग्णालयाचा समावेश आहे.
         जून आणि जुलै या दोन महिन्यांमध्ये एकूण ३५ रुग्णालयांना योजनेतून काढून टाकण्यात आले असून, बहुतांश रुग्णालयांमधून विमा कंपनीने पैसे दिले असले तरी रुग्णांकडून पैसे घेतलेले आढळून आल्याची माहिती महात्मा फुले जीवनदायी योजनेच्या मुंबई स्थित मुख्य कार्यालयातील अधिकाºयांनी दिली. दरम्यान यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधाकर शिंदे यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते बैठकीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात आले. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी वैशाली चव्हाण यासुद्धा त्याच बैठकीत असल्याचे सांगण्यात आले. दरम्यान ३५ रुग्णालयांना बाद केल्यानंतर राज्यभरातील ३२ नव्या रुग्णालयांना या योजनेमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले आहे.

चौकशी अहवालातील तथ्य
रुग्णांच्या आजारांचे निदान चुकीचे करणे, बिलांमध्ये फुगवटा दाखवणे, खोटे वैद्यकीय अहवाल सादर करणे आदी बाबी तपासणीदरम्यान आढळून आल्या होत्या.त्या चौकशी अहवालानंतर ३५ रुग्णालये योजनेतून काढण्यात आले.

अशी आहे योजना 
अन्न, नागरी पुरवठा विभागाकडून वितरित केलेल्या पिवळ्या, अंत्योदय, अन्नपूर्णा योजना व केशरी (रु.१ लाखापर्यंत उत्पन्न) शिधापत्रिकाधारक कुटुंबे तसेच औरंगाबाद व अमरावती विभागातील  सर्व जिल्हे तसेच नागपूर विभागातील वर्धा या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शुभ्र शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबे या योजनेचे लाभार्थी आहेत. याअंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाला प्रतिवर्ष रुपये १.५० लाखापर्यंतचे विमा संरक्षण देण्यात येत आहे. मूत्रपिंड प्रत्यारोपण ही मर्यादा प्रतिवर्ष २.५० लाखापर्यंत आहे. लाभार्थी कुटुंबासाठी कोणत्याही एका व्यक्तीला व अनेक व्यक्तींना वरील योजनेचा लाभ घेता येतो.