मुंबई : बोगस आढळलेल्या क व ड श्रेणीतील तब्बल २१४ बालगृहांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय महिला व बालविकास विभागाने शुक्रवारी घेतला. तेथील बालकांना अ आणि ब श्रेणीच्या बालगृहांमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहे. या संस्थांना नवीन बालगृहासाठी अर्जही करता येणार नाही.
मूलभूत सुविधा नसताना, बोगस मुलांचे प्रवेश दाखवून बालगृहे चालविली जात असल्याची बाब समोर आल्याने तपासणीसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक समिती नेमली होती. ही बालगृहे अनाथ व निराधार मुलांसाठी चालविली जातात. आता महिला व बालविकास विभागाने असा निर्णय घेतला आहे की, यापुढे अ आणि ब श्रेणीची बालगृहेच अनुदानास पात्र असतील. ब श्रेणीच्या बालगृहांना सुधारण्यास एक संधी दिली जाईल. सहा महिन्यांच्या आत त्यांनी अ श्रेणी मिळवावी, असे बजावले आहे. २०१७-१८ या वर्षासाठी वितरित केलेले ७० टक्के सहायक अनुदान अ श्रेणीच्या ४७६ आणि ब श्रेणीच्या २७३ बालगृहांना देण्यात येणार आहे. ही बालगृहे बंद करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.
>बालगृहे बंद करण्याचा सपाटाच सरकारने लावला आहे. सर्वांना एकच फुटपट्टी लावणे योग्य नाही. प्रवेशाचे जाचक निकष लावून कोंडी केली जात आहे. - शिवाजी जोशी,
बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटना