२०० तरुणांना हातून गेलेल्या पोस्टातील नोकऱ्या मिळणार

राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील सुमारे २०० तरुणांना टपाल खात्यातील नियुक्त्यांसाठी रीतसर निवड होऊनही ऐनवेळी अन्याय्य पद्धतीने हिरावून घेतलेल्या नोक-या पुन्हा मिळण्याची संधी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निकालामुळे मिळणार आहे.

मुंबई: राज्याच्या विविध जिल्ह्यातील सुमारे २०० तरुणांना टपाल खात्यातील नियुक्त्यांसाठी रीतसर निवड होऊनही ऐनवेळी अन्याय्य पद्धतीने हिरावून घेतलेल्या नोक-या पुन्हा मिळण्याची संधी उच्च न्यायालयाने काही दिवसांपूर्वी दिलेल्या एका महत्वपूर्ण निकालामुळे मिळणार आहे.
महाराष्ट्रातील पोस्टमन/ मेलगार्डची १,७०१ व ‘मल्टि टास्किंग स्टाफ’ची (एमटीएस) ७३३ पदे भरण्यासाठी सन २०१६ मध्ये लेखी परीक्षा घेऊन सर्व निवडप्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर मार्च २०१६ मध्ये २,४३४ यशस्वी उमेदवारांची यादी टपाल खात्याने जाहीर केली होती. त्यात १,६८० जणांची पोस्टमन, २१ जणांची मेलगार्ड तर ७३३ जणांची ‘एमटीएस’ पदासाठी निवड झाली होती. त्यापैकी ३९५ जणांना नियुक्ती पत्रे मिळून ते कामावर रुजू होऊन त्यांचे प्रशिक्षणही सुरु झाले होते. इतरांच्या बाबतीत वैद्यकीय तपासणी, मूळ कागदपत्रांची शहानिशा व चारित्र्य पडताळणी अशी नियुक्तीपूवीर्ची कामे सुरु होती. या टप्प्याला म्हणजे निवड जाहीर झाल्यानंतर सुमारे सव्वा वर्षाने उमेदवारांच्या लेखी परीक्षेत मोठा घोळ व गैरप्रकार झाल्याचा साक्षात्कार टपाल खात्यास झाला व त्यांनी या पदांसाठी झालेली सर्व निवडप्रक्रिया रद्द करून ती नव्याने राबविण्याचा निर्णय घेतला.
यामुळे ज्यांची निवड रद्द होऊन हातातोंडाशी आलेली पोस्टातील नोकरी गेली अशा औरंगाबाद, बुलढाणा, मुंबई, अहमदनगर, नागपूर, चंद्रपूर, सोलापूर, नांदेड, जळगाव, पुणे, लातूर, परभणी, उस्मानाबाद, वाशिम, नाशिक, हिंगोली, अमरावती व यवतमाळ या जिल्ह्यांमधील १९१ तरुणांनी उच्च न्यायालयात औरंगाबाद येथे एकूण आठ याचिका दाखल केल्या. न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला व न्या. ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठाने या याचिका मंजूर करून या सर्वांना गेलेल्या नोकºया परत मिळण्याची संधी मिळेल, असा निकाल दिला.
टपाल खात्याच्या दक्षता विभागाने केलेल्या चौकशीत परीक्षा दिलेल्या एकूण ४.५० लाखांहून अधिक उमेदवारांपैकी फक्त २३३ उमेदवारांच्या बाबतीत त्यांनी परीक्षेत गैरप्रकार केल्याचा संशय घेण्यासारखी परिस्थिती आढळली होती.
याचिका करणाऱ्यांमध्ये १८९ तरुण असे होते की ज्यांची निवड झाली होती पण त्यांना नियुक्ती देण्यात आली नव्हती. न्यायालयाने असा आदेश दिला की, व्यक्तिश: या उमेदवारांनी गैरप्रकाराचा संशय घेण्यासारखे काही केले आहे का याची टपाल खात्याने पुन्हा एकदा शहानिशा करावी व आता या निकालपत्रात चर्चा केलेल्या निकषांनुसार काही संशयास्पद आढळले नाही तर त्यांची रद्द केलेली निवड पुनरुज्जीवित करून त्यांना प्रत्यक्ष नियुक्त्या देण्याचे पुढचे काम दोन महिन्यांत पूर्ण केले जावे.
याचिका केलेल्यांमध्ये अमित डोंगरे (औसा, लातूर) आणि अण्णासाहेब शिवाजी माळी (धानुरी, उस्मानाबाद) हे दोन याचिकाकर्ते असे होते की, ज्यांना नियुक्तीपत्रे मिळून ते कामावर रुजूही झालेले होते. न्यायालयाने इतरांप्रमाणे त्यांच्याही बाबतीत शहानिशा करायला सांगितले व गैरप्रकारांत त्यांचा हात नसल्याचे दिसले तर त्यांना रद्द कलेल्या नियुक्त्या पुन्हा देऊन नोव्हेंबर २०१६ पासूनचा ५० टक्के पगारही द्यावा, असा आदेश दिला.

न्यायालयाची काही निरीक्षणे
एकूण परिस्थिती व तथ्यांचा विचार करता या निवडप्रक्रियेत झालेले गैरप्रकार मोठया प्रमाणावर झाल्याचे किंवा परीक्षेचा पेपर सर्वट ठिकाणी फुटल्याचे दिसत नाही.
ज्यांनी हे गैरप्रकार केले असण्याची शक्यता आहे त्यांची संख्या खुपच कमी आहे व तेही बाहेरच्या राज्यांतील आहेत. त्यांना हुडकून व वेगळे काढून त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे कारवाई करणे शक्य आहे.
काही मोजक्या उमेदवारांनी गैरप्रकार केले म्हणून ्परामाणिकपणे परीक्षा देऊन निवड झालेल्या इतरांवर अन्याय करता येणार
नाही.