भारनियमनमुक्तीसाठी करणार वीस लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात

विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करून राज्य पूर्णत: भारनियमनमुक्त करण्यासाठी २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे सचिव अरविंद सिंह यांनी दिली.

मुंबई : विजेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत दूर करून राज्य पूर्णत: भारनियमनमुक्त करण्यासाठी २० लाख मेट्रिक टन कोळसा आयात करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्याच्या ऊर्जा विभागाचे सचिव अरविंद सिंह यांनी दिली. २०२३-२४ पर्यंत वीजनिर्मिती, वीज वितरणसह उर्वरित घटकांसाठी २० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात येणार असल्याचेही सिंह यांनी सांगितले.

एप्रिल आणि मे महिन्यात विजेच्या मागणीत वाढ होत असून, अशा वेळी आवश्यक विजेचा पुरवठा करण्यासाठी उपाययोजना आखण्यात येत असल्याचे सांगत सिंह म्हणाले, निविदेसाठी कमी दराची बोली लावलेल्या निविदाधारकांकडून इंडोनियाशियामधून कोळसा आयात केला जाईल. निविदाधारकांमध्ये मुंबई आणि चेन्नईमधील निविदाधारकांचा समावेश आहे. यासंदर्भातील कंत्राट एका वर्षाचे असेल.
आयात करण्यात आलेला कोळसा कोराडी, भुसावळ आणि चंद्रपूर येथील वीजनिर्मिती केंद्रात वीजनिर्मितीसाठी वापरला जाईल. मधल्या काळात कोळशाची टंचाई निर्माण झाल्याने अडचणी आल्या होत्या. मात्र आता पुरेसा कोळसा उपलब्ध आहे. खासगी क्षेत्रातील वीज कंपन्यांचीही या क्षेत्रात गुंतवणूक अपेक्षित असून, सौरऊर्जा क्षेत्रातही भरीव कामगिरीसाठी शासन कार्यरत आहे. याव्यतिरिक्त दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना आणि सौभाग्य योजनेंतर्गत कृषीपंपधारकांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हरित ऊर्जेसाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे सांगत ते म्हणाले, थकबाकी हा खूप महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महावितरणच्या २.४ कोटी ग्राहकांपैकी २ कोटी ग्राहकांनी थकबाकी चुकवली आहे. कृषीपंपाची े२५ हजार कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे.