राज्यातील साखर कारखान्यांकडून एफआरपीचे १३ हजार कोटी जमा

शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांना १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागते.

ठळक मुद्देफेब्रुवारी अखेरची स्थिती : अजूनही पाच हजार कोटी रुपयांची थकबाकी 

पुणे : केंद्र सरकारने साखरेच्या किमान आधारभूत किंमतीमध्ये केलेली वाढ, साखर आयुक्तालयाने थकबाकीदार कारखान्यांवर सुरु केलेली कारवाई त्यामुळे कारखान्यांनी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर दरापोटी (एफआरपी) शेतकऱ्यांना १२ हजार ९४९ कोटी २८ लाख रुपयांची रक्कम अदा केली आहे. यातील पावणेआठ हजार कोटी रुपयांची रक्कम जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात देण्यात आली आहे. मात्र, अजूनही ४ हजार ८६४ कोटी ९७ लाख रुपये थकीत आहेत. 
शुगर केन कंट्रोल अ‍ॅक्टनुसार शेतकऱ्यांना एफआरपीची रक्कम १४ दिवसांत देणे बंधनकारक आहे. अन्यथा कारखान्यांना १५ टक्के व्याजासह ही रक्कम द्यावी लागते. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला फारसा उठाव नसल्याने कारखान्यांना अपुरा दुरावा (शॉर्ट मार्जिन) निर्माण झाला होता. या पुर्वी साखरेची किमान आधारभूत किंमत २९०० रुपये प्रतिक्विंटल होती. त्यावर ९० टक्के कर्ज कारखान्यांना बँकांकडून उपलब्ध होत होते. केंद्र सरकारने दहा टक्के साखर उताऱ्यासाठी २७५० रुपये एफआरपी जाहीर केली आहे. त्या पुढील प्रत्येक टक्क्यांसाठी २७५ रुपये देण्याचे जाहीर केले आहे. राज्याचा सरासरी साखर उतारा ११ टक्के आहे. त्यामुळे सरासरी ३ हजार रुपये एफआरपी होते. 
साखरेला नसलेला भाव, वाढलेला उत्पादन खर्च या मुळे सरासरी क्विंटलमागे दोनशे ते तीनशे रुपयांची तूट येत होती. जानेवारी महिन्यात राज्यातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम शेतकऱ्यांना दिली नव्हती. शेतकरी संघटनांनी त्या विरोधात आवाज उठविल्यानंतर साखर आयुक्तालयाने कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरीचा बडगा उगारला. त्यामुळे कारखान्यांनी काही प्रमाणात एफआरपी देण्यास सुरुवात केली. दुसरीकडे केंद्र सरकारने साखरेची आधारभूत किंमत ३१०० रुपये केल्याने कारखान्यांना त्या प्रमाणात कजार्ची रक्कम अधिक मिळत आहे. त्यामुळे जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यात तब्बल ७ हजार ७८३ कोटी रुपये शेतकºयांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. 
राज्यात यंदाच्या हंगामात १९३ साखर कारखाने सहभागी झाले आहेत. तर, १५ फेब्रुवारी पर्यंत राज्यात ७६२.०९ लाख टन उसाचे गाळप झाले. त्या गाळपानुसार फेब्रुवारी अखेरीस १७ हजार ८१४ कोटी २५ लाख रुपयांची एफआरपी होते. त्या पैकी सुमारे ७१ टक्के एफआारपी शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे. जवळपास ६५ कारखान्यांनी ८० टक्क्यांहून अधिक रक्कम अदा केली आहे. तर, ६० टक्क्यांपेक्षा कमी एफआरपी दिलेल्या कारखान्यांनी संख्या ७३ इतकी आहे. 

----------------------

१५ फेब्रुवारीच्या गाळपानुसार २८ फेब्रुवारी अखेरची एफआरपीची स्थिती

पूर्ण एफआरपी दिलेले कारखाने                  २३ 
८० ते ९९ टक्के दिलेले कारखाने        ४२
६० ते ७९ टक्के दिलेले            ५५
४० ते ५९ टक्के दिलेले            ४४
३९ टक्क्यांपेक्षा कमी दिलेले                  २२
शून्य एफआरपी दिलेले            ७     
जानेवारी-फेब्रुवारीत एफआरपीची 
दिलेली रक्कम                ७,७८३ कोटी