१२ लाख कोटी रुपयांचे करार, २६.७९ लाख रोजगार निर्माण होणार

राज्य सरकारने आयोजित केलेली ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषद चांगलीच फलदायी ठरत आहे. पायाभूत सुविधांबरोबर वस्रोद्योग, बायोटेक, बांबू उद्योग, लॉजिस्टीक्स, अ‍ॅग्रोटेक अशा

मुंबई : राज्य सरकारने आयोजित केलेली ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ गुंतवणूक परिषद चांगलीच फलदायी ठरत आहे. पायाभूत सुविधांबरोबर वस्रोद्योग, बायोटेक, बांबू उद्योग, लॉजिस्टीक्स, अ‍ॅग्रोटेक अशा विविध क्षेत्रांत उद्योग उभारणीसाठी १२ लाख कोटींचे ४३ गुंतवणूक करार करण्यात आले. या गुंतवणुकीतून २६.७९ लाख रोजगार निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त
केला आहे.
२०२२ सालापर्यंत सर्वांना स्वस्तात घरे देण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. या उपक्रमांतर्गत राज्य सरकारने १४.४० लाख घरांच्या निर्मितीचे सामंजस्य करार या परिषदेत केले. सर्वांत मोठी गुंतवणूक ‘क्रेडाई’ महाराष्ट्र करीत असून त्यांनी १ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह ५ लाख घरे उभारण्याचा संकल्प केला आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल ९० हजार कोटी रुपये गुंतवून ३ लाख स्वस्तातील घरे बांधणार आहे.
महाराष्ट्र चेम्बर आॅफ हाउसिंग अ‍ॅण्ड इंडस्ट्री (एमसीएचआय) यांनीही ७५ हजार कोटी रुपयांत अडीच लाख घरांचे आश्वासन सामंजस्य कराराद्वारे दिले आहे. राज्यातील जवळपास अडीच लाख सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योजकांना सहकार्य देण्यासाठी एस बँकेने १० हजार कोटी रुपयांचा करार केला.
पालघरसाठी विशेष औद्योगिक क्षेत्र
पालघर जिल्ह्यात स्वतंत्र औद्योगिक क्षेत्र नाही. त्यामुळे तिथे ‘छत्रपती शिवाजी औद्योगिक शहर’ या नावाने १२ हजार कोटी रुपये खर्चून विशेष औद्योगिक क्षेत्र उभे केले जाणार आहे.

व्हर्जिन हायपरलूप ही कंपनी सध्या जगभरात चर्चेचा विषय आहे. कंपनीचे अध्यक्ष रिचर्ड ब्रॅन्सन यांनी परिषदेच्या उद्घाटनातच अति जलद वेगाने धावणारी हायपरलूप रेल्वे भारतात आणणार असल्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार कंपनीने पुणे महानगर विकास प्राधिकरणाशी सामंजस्य करार केला. या प्रकल्पात
सुमारे ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार असून या अतिजलद रेल्वेमुळे पुणे-मुंबई प्रवास अवघ्या २० मिनिटांत करता येईल, असा कंपनीचा दावा आहे.

कार्यक्रमात गोंधळच गोंधळ
जगभरातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी आयोजित केलेल्या या परिषदेतील संयोजकांमध्येच समन्वय नसल्याने उद्योजकांसमोर सरकारची नाचक्की झाली. उद्योजकांसमोर सामंजस्य करार करण्यासाठी कुठलीही व्यवस्था करण्यात आलेली नाही. कुणाचा करार कधी होणार, याचे नियोजन नसल्यामुळे नामांकित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींचा गोंधळ उडाला.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे प्रचंड मोठे जाळे उभारून आणि पाच लाख घरांच्या निर्मितीसह विविध योजना हाती घेऊन मुंबईचा चेहरामोहरा येत्या पाच वर्षांत बदलल्याशिवाय राहणार नाही.
- देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री

कोकणला
मिळाली गुंतवणूक
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात ७.५६ कोटी रुपये खर्चून काथ्यावर आधारित उद्योग उभा केला जाणार आहे.
यासोबतच बांबू आणि त्यापासूनच्या उद्योगांसंबंधी मनुष्यबळ निर्मितीचा सामंजस्य करारही सोमवारी झाला. कोकण बांबू व केन फाउंडेशन याबाबत प्रशिक्षण देणार आहे.