मुंबई : मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि सरकारी नोक-यांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिल्यानंतर या रिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती करण्यात आली. या पदांना न्यायालयाने पुन्हा एकदा ११ महिन्यांची मुदतवाढ दिली आहे.
मराठा समाजाला शैक्षणिक क्षेत्रात व सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला अनेकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकांवरील सुनावणीत एप्रिल २०१५मध्ये न्यायालयाने राज्य सरकारच्या वटहुकुमाला स्थगिती देत याचिकांवर अंतिम निकाल लागेपर्यंत सरकारी नोकºयांमध्ये १६ टक्के जागा रिक्त ठेवण्याचा आदेश सरकारला दिला.
मात्र, या जागांवर तात्पुरत्या स्वरूपी खुल्या प्रवर्गातून नियुक्त्या करण्यात याव्यात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानुसार सरकारने रिक्त जागा खुल्या प्रवर्गातून भरल्या.
या याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असल्याने यापूर्वी ४ मे रोजी न्यायालयाने सहा महिन्यांसाठी पदांवरील नियुक्त्यांना मुदतवाढ दिली. देण्यात आलेली ही मुदत
३ नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. त्यामुळे आता ही मुदतवाढ ११ महिन्यांसाठी किंवा याचिकांवरील सुनावणी प्रलंबित असेपर्यंत देण्यात यावी, असा विनंती अर्ज राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात न्यायालयात केला होता.
मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लूर व न्या. एम. एस. सोनक यांनी या अर्जावरील सुनावणीत राज्य सरकारची ही विनंती मान्य केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारला दिलासा मिळाला आहे.