११ कारखाने एफआरपी देतात, तर इतरांना काय धाड भरली आहे?

ऊसदर नियंत्रण मंडळ बैठक; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची विचारणा

मुंबई/कोल्हापूर : राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली आहे; मग उर्वरित १७४ कारखान्यांना धाड भरलीय का, असा बिनतोड सवाल स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदर नियंत्रण मंडळाच्या बैठकीत केला.

मंत्रालयात शुक्रवारी मुख्य सचिव दिनेशकुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली. त्यामध्ये राज्यातील गाळप हंगाम, ऊसदर, आदीबाबत कारखान्यांचे व शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींसमवेत खडाजंगी चर्चा झाली.

साखरेचे दर घसरल्याने एकरकमी एफआरपी देणे शक्य नाही, अशी ओरड बहुतांश साखर कारखाने करीत असले तरीही राज्यातील ११ साखर कारखान्यांनी १०० टक्के एफआरपी दिली असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. यंदाच्या हंगामात १८५ साखर कारखान्यांनी गाळप हंगाम घेतला असून आतापर्यंत ४२६.८४ लाख टन ऊस गाळप करण्यात आला आहे. गाळप झालेल्या उसाची एकूण एफआरपी १० हजार ४८७ कोटी रुपये होत असून, त्यांपैकी पाच हजार १६६ कोटी रक्कम शेतकºयांना देण्यात आली आहे. अजूनही १७४ साखर कारखान्यांकडे पाच हजार ३२० कोटींची रक्कम थकीत असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.

गाळप केलेल्या कारखान्यांचे उत्पन्न विभागणी सूत्रानुसार दर काढण्याची प्रक्रिया सुलभ करावी, असे निर्देश मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांनी दिले.

ऊसतोडणी व वाहतूक खर्चाची चौकशी करणार
काही कारखाने ऊसतोडणी व वाहतूक खर्च जास्त दाखवतात, त्यावर कुणाचे नियंत्रण नसते, त्यांची तपासणी करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली. त्यानुसार साखर आयुक्तालयाने दर तपासावेत, असे निर्देशही मुख्य सचिव जैन यांनी या वेळी दिले.