'५० कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणाऱ्यांना निवडणूक कर लावा'

माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांची मागणी

लातूर : निवडणुकांमधील पैशाचा वापर हा चिंतेचा अन् चिंतनाचा विषय असून लोकांनी व माध्यमांनी पुढे येऊन सुधारणा सांगितल्या पाहिजेत. प्रामुख्याने उमेदवारासह निवडणुकीचा खर्च शासकीय तिजोरीतून करावा. त्यासाठी ५० कोटींवर ज्यांचे उत्पन्न आहे, त्यांना निवडणूक कर लावता येईल. ज्यामुळे प्रचाराच्या बेहिशेबी खर्चावर नियंत्रण आणता येईल, असे मत माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केले.

चाकूरकर म्हणाले, गेल्या काही निवडणुकांमध्ये पैशाचा वापर कैकपटीने वाढला आहे. खर्चासाठी आयोगाच्या मर्यादा असल्या तरी प्रत्यक्षात होणारा खर्च गैरमार्ग खुले करणारा आहे़ जगभरातील लोकशाही देशांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांचा अभ्यास केला पाहिजे. प्रचाराचे तंत्र आणि निवडणूक प्रक्रियेसाठी होणारा खर्च याबद्दल माध्यमांनी जनजागृती करावे व उपाय सुचवावेत, असे ते म्हणाले.

राजीव गांधी यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना ३३ टक्के आरक्षण दिले. स्वातंत्र्यानंतर भारताने संरक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल केले. समुद्रावरील आपले सार्वभौमत्व सिद्ध केले. अवकाश संशोधनात प्रगती केली. हरितक्रांती झाली. खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयकरण झाले. अन्नसुरक्षा कायदा केला. जनतेला माहितीचा अधिकार दिला. रोजगार हमी योजना दिली. हे सर्व करताना काँग्रेसने कधीही श्रेय घेतले नाही. ज्या उणिवा राहिल्या, त्या मात्र स्वत: स्वीकारल्या. त्यामुळे स्वातंत्र्यानंतर ७० वर्षांत काय झाले हा प्रश्न विचारणाऱ्यांनी इतिहासाचा अभ्यास करावा, असा सल्ला त्यांनी दिला. काँग्रेसने संस्थाने विलिन केली. एकसंघ देश उभा राहिला. जे इतिहासात कोणाला जमले नाही ते काँग्रेसने केले, असेही चाकूरकर यांनी सांगितले.

नेत्यांनी पक्षाच्या ध्येय-धोरणांवर बोलले पाहिजे. परंतु, आज व्यक्तिगत टीका केली जात आहे, असे सांगताना चाकूरकर यांनी पंतप्रधान मोदी यांनी अलिकडच्या काळात केलेल्या व्यक्तिगत टीकेकडे लक्ष वेधले. विरोधी पक्ष हा वेगळ्या विचाराचा असू शकतो. तो शत्रूपक्ष असत नाही, असेही ते म्हणाले. 

नाना - तनुश्री वाद; दोषी कोण, हे ठरविणारे आपण कोण?
नाना - तनुश्री वादात दोषी कोण, हे ठरविणारे मी किंवा तुम्ही कोण आहोत?  असा सवाल उपस्थित करून माजी केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटील चाकूरकर म्हणाले, प्रत्येक क्षेत्रात महिलांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, हे आपला कायदा सांगतो. 
दरम्यान, आरोपाची चौकशी होऊन सत्य समोर आल्याशिवाय प्रतिक्रिया देणे योग्य नाही़ सिनेसृष्टी, राजकीय अशा कुठल्याही क्षेत्रातील व्यक्तिकडून गुन्हा घडला असेल तर कायदेशीर प्रक्रिया आहे़ न्याय करायचा असेल वा कारवाई करायची असेल ती कायद्याने होईल़ त्याआधीच माध्यमांमध्ये चर्चा घडविणे, प्रतिक्रिया देणे म्हणजे कोणावर तरी अन्याय करण्यासारखे आहे, असेही चाकूरकर म्हणाले.