लातूर जिल्ह्यातील अल्पसंख्यांक विकासाच्या योजनांना कात्री

अल्पसंख्यांक हक्क दिन विशेष :  १३ कोटी २७ लाखांचा निधी धूळखात पडून आहे़

ठळक मुद्दे‘सबका साथ-सबका विकास’ची घोषणा हवेतच जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा मासिक आढावा़मंजुरी मिळून दोन वर्षे लोटली तरी अद्याप एकही काम सुरू झाले नाही़.

- आशपाक पठाण 
लातूर : अल्पसंख्यांक समाजाच्या विकासासाठी शासनाने विविध योजना सुरू केल्या असल्या तरी त्याची अंमलबजावणी होत नसल्याने सरकारी यंत्रणेची उदासिनता दिसून येत आहे़. दोन वर्षांपूर्वी लातूर, उदगीरसाठी मंजूर असलेला १३ कोटी २७ लाखांचा निधी धूळखात पडून आहे़ तर ग्रामीण भागातून अल्पसंख्यांक वसाहतीत करावयाच्या कामांचे प्रस्ताव पाठविले जात नाहीत, अशी ओरड आहे़ दरवर्षी अल्पसंख्यांक हक्क दिनाच्या निमित्ताने १८ डिसेंबर रोजी जिल्हा प्रशासनाकडून बैठक घेतली जाते़ मात्र, अंमलबजावणीची आकडेवारीच दिली जात नाही़.

पंतप्रधानांचे नवीन १५ कलमी कार्यक्रमांतर्गत अल्पसंख्यांक समाजाच्या कल्याणासाठी केंद्र व राज्य शासनाने विविध योजना आणल्या आहेत़. एमएसडीपी योजनेंतर्गत दोन वर्षांपूर्वी लातूर शहरात मुलांचे वसतिगृह व शैक्षणिक संकुल बांधकाम करण्यासाठी ३ कोटी १० लाख व उदगीर शहरात मुलांचे वसतिगृह, मुलींची शाळा, आयटीआय इमारतीच्या कामसाठी १० कोटी १७ लाख मंजूर कण्यात आले आहेत़. दोन वर्षे लोटली तरी अद्याप एकही काम सुरू झाले नाही़. लातुरात मार्च २०१० मध्ये मंजुरी मिळालेल्या मुलींच्या वसतिगृहाचे काम २०१५ साली सुरू झाले़. तत्पूर्वी पाच वर्षे जागेसाठी आंदोलन झाले़ आता तीन वर्षे लोटले तरी अद्याप काम अपूर्णच आहे़ यावर्षीही काम पूर्ण होईल की नाही, असे चित्र दिसून येत आहे़ मार्च २०१९ पर्यंत सदरील इमारत प्रशासनाकडे वर्ग झाली तर जूनपासून प्रवेश होतील, अन्यथा पुन्हा वर्षभर वाट पहावी लागणार आहे़ कंत्राटदाराचे काम संथ  आहे़ मुलभूतसाठी लातूर, औसा, उदगीर, निलंगा, अहमदपूर पालिकेने प्रस्तावच दिला नसल्याने निधी मिळाला नाही़.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घ्यावा मासिक आढावा़...
लातूर जिल्ह्यात अल्पसंख्यांक बहुल ग्रामीण, शहरी क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सोयी सुविधा योजनांवर  प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घेऊन मासिक आढावा घेणे गरजेचे आहे़. शासनाने योजना दिल्या़ पण अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेची उदासिनता कधी दूर होणार असा सवाल  उपस्थित करून एमपीजेचे लातूर जिल्हा सचिव रजाउल्लाह खान म्हणाले, यासंदर्भात  न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे़ शासनाने अल्पसंख्यांक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कठोर पावले उचलणे आवश्यक आहे़ केवळ जाहिरातबाजी करून दिशाभूल केली जात आहे़ .

औसा पालिकेचे कारभारी उदासिऩ़़...
लातूर जिल्ह्यात लातूर, उदगीर हे शहर अल्पसंख्यांक बहुल आहेत़. याशिवाय, लोकसंख्येचा विचार करता औसा शहराचाही यात समावेश होऊ शकतो़. मात्र, पालिकेचे स्थानिक कारभारीच याबाबत उदासिन असल्याने गेल्या पाच वर्षांपासून मागणी होऊनही त्यांनी शासनाला प्रस्ताव दिला नाही़. ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत पायाभूत सुविधांसाठी शासनाने निधीची तरतूद केली असली तरी प्रस्ताव पाठविण्याचे प्रमाण अतिशय नगण्य आहे़. लातूर तालुक्यातील दहापैकी काही गावांनी दोन वर्षांपूर्वी कामाचे प्रस्ताव दिले पण अजूनही त्यावर निर्णय झाला नाही.