जि.प.सदस्यांचे डोळे अध्यक्षपदाच्या आरक्षणाकडे-- : जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत

जिल्ह्याला लोकसभेच्या निकालाचे वेध लागले असताना जिल्हा परिषद सदस्यांचे डोळे मात्र अध्यक्षपदासाठीच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहेत. निकालानंतर यासाठीची अधिसूचना निघणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत काढण्याचे नियोजनही सुरू झाल्याने सध्या जिल्हा परिषदेत हाच विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे.

ठळक मुद्देविद्यमान अध्यक्षांचा कार्यकाल २० सप्टेंबरला संपणार

कोल्हापूर : जिल्ह्याला लोकसभेच्या निकालाचे वेध लागले असताना जिल्हा परिषद सदस्यांचे डोळे मात्र अध्यक्षपदासाठीच्या आरक्षण सोडतीकडे लागले आहेत. निकालानंतर यासाठीची अधिसूचना निघणार असून, जूनच्या पहिल्या आठवड्यात सोडत काढण्याचे नियोजनही सुरू झाल्याने सध्या जिल्हा परिषदेत हाच विषय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. संभाव्य आरक्षण गृहीत धरून अध्यक्षपदासाठी दावेदारांची नावे पुढे केली जात असली तरी लोकसभेच्या निकालातच जिल्हा परिषदेतील सत्तेची गणिते दडली असल्याने सध्या प्रत्येकजण ‘वेट अ‍ॅँड वॉच’च्या भूमिकेत आहे.

विद्यमान अध्यक्ष शौमिका महाडिक यांचा कार्यकाल २० सप्टेंबर २०१९ रोजी संपणार आहे. तत्पूर्वी सहा महिने आधी आरक्षण सोडत होणे हा संकेत असतो. त्या दृष्टीने एप्रिलच्या मध्यावरच सोडत घेणे अपेक्षित होते; पण या काळात लोकसभेची आचारसंहिता असल्याने आणि सर्व यंत्रणा निवडणूक कामात व्यस्त असल्याने ती प्रक्रिया निकालापर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आता निकाल झाल्यानंतर निवडणूक यंत्रणा मोकळी होणार आहे. त्यानंतर लागलीच याची अधिसूचना काढली जाणार आहे.

आरक्षण सोडत १९९७ पासून सुरू झाली असून, आतापर्यंत एस. टी. वगळता सर्व प्रवर्गांना संधी मिळाली आहे. एस. सी. प्रवर्गासाठी पहिल्याच वर्षी महिला आरक्षण पडले. त्यानंतर एस. सी आरक्षण पडलेले नाही. त्याला आता २० वर्षे झाली आहेत. मधल्या काळात झालेल्या १२ अध्यक्षांपैकी सहाजण खुल्या प्रवर्गातील, तीन ओबीसी व एक एस. सी. प्रवर्गातील आहे. १२ पैकी पाच वेळा महिलांनी अध्यक्षपद भूषविले आहे. २००७ नंतर सर्वसाधारण ओबीसी असेही आरक्षण पडलेले नाही. यावर्षी एस. सी. अथवा ओबीसी आरक्षण पडेल, असा अंदाज धरून यंत्रणा कामाला लागली आहे.

कोण-कोण इच्छुक असतील, याची संभाव्य यादी तयार केली जात आहे. नवीन अध्यक्ष निवडही विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर होणार असल्याने, जिल्हा परिषदेवर अध्यक्ष आपल्याच पक्षाचा असणे हे राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचे ठरणार असल्याने त्या दृष्टीनेच हालचाली सुरू आहेत. सध्या जिल्हा परिषदेवर भाजप, जनसुराज्य, शिवसेना, स्वाभिमानी या मित्रपक्षांची सत्ता आहे. तथापि लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षांनी परस्परविरोधी भूमिका घेतल्या आहेत; त्यामुळे निकालानंतर ते पुन्हा एकत्र गुण्यागोविंदाने नांदतील, याबाबतीत साशंकता आहे. शिवसेनेतील सर्व गट महायुतीच्या झेंड्याखाली एकत्र आले आहेत, तर काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील सर्व गट महाआघाडीच्या पंखांखाली आले आहेत. सत्ताधारी गटात असलेले जनसुराज्य व स्वाभिमानी यांची भूमिकाही विरोधकांना जवळ करण्याची दिसत असल्याने लोकसभा निकालानंतर सत्तेचे गणित उलगडणार आहे.

एस. सी., ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षण पडल्यास संभाव्य दावेदार

सत्ताधारी भाजप आघाडी : प्रसाद खोबरे, अशोकराव माने, मनीषा टोणपे, अरुण इंगवले, प्रवीण यादव, कोमल मिसाळ.

विरोधी काँग्रेस आघाडी : सुभाष सातपुते, पांडुरंग भांदिगरे, बंडा माने, सतीश पाटील, परवीन पटेल, स्वाती सासने.