राज्य सरकारकडूनच ‘गाव तिथे ग्रंथालय’ योजना बासनात

वाचनसंस्कृतीचा उच्चरवामध्ये उदो-उदो करणाऱ्यांचे शासन सत्तेत असतानाही गेली पाच वर्षे राज्यात एकही नवे शासनमान्य वाचनालय स्थापन होऊ शकले नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नव्या ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचा पाच वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय नवे सरकार येऊन तीन वर्षे झाली तरी ‘जैसे थे’ असल्याने शासनाचीच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’योजना बासनात गुंडाळली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ठळक मुद्देनव्या ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचा निर्णय पाच वर्षांपूर्वीचा नवे सरकार येऊन तीन वर्षे झाली तरी बंदी कायमशासनानेच गुंडाळली ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना बासनात

समीर देशपांडे

कोल्हापूर , दि. १९ :  वाचनसंस्कृतीचा उच्चरवामध्ये उदो-उदो करणाऱ्यांचे शासन सत्तेत असतानाही गेली पाच वर्षे राज्यात एकही नवे शासनमान्य वाचनालय स्थापन होऊ शकले नाही हे वास्तव आहे. राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने नव्या ग्रंथालयांना मान्यता न देण्याचा पाच वर्षांपूर्वी घेतलेला निर्णय नवे सरकार येऊन तीन वर्षे झाली तरी ‘जैसे थे’ असल्याने शासनाचीच ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ योजना बासनात गुंडाळली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

सन २०१२ मध्ये आघाडी सरकारच्या मंत्रिमंडळातील बैठकीमध्ये तत्कालिन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ग्रंथालयांना अनुदान वाढविण्याचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र, ग्रंथालय चळवळीला आलेली सूज पाहून अजित पवार यांनी या प्रस्तावाला विरोध करत मुळात आहेत ती वाचनालये जागेवर आहेत का ते पहा, असे सुनावले होेते. त्याचवेळी नव्या ग्रंथालयांना मान्यता देणे बंद करण्याचा निर्णय घेतानाच राज्यातील ग्रंथालयांची महसूल खात्याच्यावतीने तपासणी मोहीम हाती घेण्याचे ठरले.

त्यानुसार महसूल खात्याचे अधिकारी, कर्मचारी गावा-गावांत फिरले. अनेक ठिकाणी बाहेर ग्रंथालयाचा फलक आणि आत काहीच नसल्याचे दिसून आले तर गावात ग्रंथालय असल्याची माहिती ग्रामस्थांना नसल्याचे स्पष्ट झाले होते. अशा ६०० ग्रंथालयांमध्ये गंभीर त्रुटी आढळल्या. या ग्रंथालयांचे अनुदानही बंद करण्यात आले.

त्यानंतर न्यायालयातही लढा उभारण्यात आला. त्यातूनही अनुदान सुरू झाले; परंतु भाजप, शिवसेनेच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेवर येऊन तीन वर्षे झाली तरी नवीन ग्रंथालयांना मान्यता देण्याबाबत काहीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी जे विनोद तावडे विरोधी पक्षात होते ते व्हा आक्रमक होत होते त्यांच्याच अखत्यारित आता हे संचालनालय आल्यानंतर त्यांनी आता ई-ग्रंथालयांवर भर दिला आहे.

महाराष्ट्रातील सर्वजण केवळ मोबाईलवर पुस्तके वाचतात असा सरकारचा गैरसमज झालेला दिसतो. अजूनही दुर्गम गावांमध्ये ग्रंथालय तेथे येणारी पाच, सहा दैनिके, तेथे असणारी पुस्तके, मासिके अनेकांना दिलासा देतात अशी परिस्थिती आहे. तावडे यांच्या नेतृत्वाखाली ‘भिलार पुस्तकांचा गाव’ हा उपक्रम देशभरातील पहिला उपक्रम ठरला असला तरी गावोगावी हे सांस्कृतिक केंद्र चांगल्या पद्धतीने स्थापन केले जावे आणि ते कार्यरत राहावे यासाठीही निर्णय घेण्याची गरज आहे.

अनेक गावांमध्ये युवा प्रतिनिधी हे या ग्रंथालयांच्या माध्यमातून विविध साहित्यिक उपक्रम राबवत असल्याचे विधायक चित्र दिसून येत आहे. महिलांनाही ग्रंथालय हे एक प्रोत्साहन देणारे केंद्र बनू शकते. याचा विचार करून या चळवळीला बळ देण्यासाठी, ‘गाव तेथे ग्रंथालय’ही शासनाचीच योजना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी शासनाने निर्णय घेण्याची गरज आहे.

इतर राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे

एकेकाळी ग्रंथालय चळवळीत महाराष्ट्राचा देशभरामध्ये दुसरा क्रमांक होता. मात्र, इतर राज्यांनी विविध निर्णय घेत ग्रंथालय चळवळ बळकट केली आणि आता पश्चिम बंगाल, केरळ, मध्यप्रदेश राज्यांनी महाराष्ट्राला मागे टाकले आहे. हल्ली कोण वाचतोय म्हणून ग्रंथालयांकडे दुर्लक्ष केल्यास आपणहूनच एक परंपरा मोडीत काढण्यासाठी सहाय्यभूत ठरू. त्यापेक्षा मोबाईल वेडाला लगाम घालण्यासाठीचा एक चांगला प्रयत्न म्हणून या चळवळीकडे पाहावे लागेल.

१२ हजार ग्रंथालये कार्यरत

राज्यात सध्या ३० हजारांपेक्षा अधिक ग्रामपंचायती आणि त्याहूनही अधिक गावे असताना केवळ १२ हजार ग्रंथालये आहेत. यापुढच्या काळात केवळ ग्रंथालय हे पुस्तक देवाण-घेवाणीचे केंद्र न बनता ते माहिती आणि सेवा केंद्र बनवणे सहज शक्य आहे. मात्र, त्यासाठी शासनाची तशी मानसिकता तयार होणे गरजेचे आहे.