श्रेणी सुधारणाही करता येईना, पदवी रद्द करण्याचा अजब पर्याय

सत्र पद्धतीने (सेमिस्टर) परीक्षा असल्याने, सन २०१६ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण मिळाले आहेत, त्यांना परीक्षा देऊन श्रेणी सुधारणा करण्याची संधी शिवाजी विद्यापीठाकडून मिळत नाही. श्रेणी सुधारणा करावयाची असल्यास, त्यांच्यासमोर त्यांची पदव्युत्तर पदवी संपादणूक रद्द करून नव्याने परीक्षा देण्याचा अजब पर्याय विद्यापीठाकडून सुचविण्यात आला आहे. श्रेणी सुधारणा करण्यासाठी कोल्हापुरातील एक विद्यार्थी गेल्या अडीच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, त्याला अद्याप यश आलेले नाही.

ठळक मुद्दे श्रेणी सुधारणाही करता येईना, पदवी रद्द करण्याचा अजब पर्यायअडीच वर्षांपासून अतुल देसाई यांचा पाठपुरावा

संतोष मिठारी

कोल्हापूर : सत्र पद्धतीने (सेमिस्टर) परीक्षा असल्याने, सन २०१६ पूर्वी उत्तीर्ण झालेल्या ज्या विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण मिळाले आहेत, त्यांना परीक्षा देऊन श्रेणी सुधारणा करण्याची संधी शिवाजी विद्यापीठाकडून मिळत नाही. श्रेणी सुधारणा करावयाची असल्यास, त्यांच्यासमोर त्यांची पदव्युत्तर पदवी संपादणूक रद्द करून नव्याने परीक्षा देण्याचा अजब पर्याय विद्यापीठाकडून सुचविण्यात आला आहे. श्रेणी सुधारणा करण्यासाठी कोल्हापुरातील एक विद्यार्थी गेल्या अडीच वर्षांपासून पाठपुरावा करीत आहे. मात्र, त्याला अद्याप यश आलेले नाही.

कोल्हापुरातील अतुल देसाई यांनी सन २०१६ मध्ये समाजशास्त्र विषयातून राज्य पात्रता परीक्षा (सेट) दिली. त्यामध्ये ते पात्र ठरले. मात्र, त्यांना त्याबाबतचे प्रमाणपत्र मिळाले नाही. त्यांनी प्रमाणपत्राबाबत पुणे विद्यापीठातील सेट विभागाकडे विचारणा केली. त्यावर ग्रेस गुणांबाबतच्या यूजीसीच्या नियमानुसार हे प्रमाणपत्र देता येत नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले. त्यावर देसाई यांनी शिवाजी विद्यापीठात अधिक चौकशी केला असता, त्यांना उच्च द्वितीय श्रेणीमध्ये जाण्यासाठी डॉलर ०.९१ अंतर्गत एक ग्रेस गुण मिळाला आहे.

त्याची नोंद गुणपत्रिकेवर असून, त्यामुळे सेट परीक्षेचे प्रमाणपत्र मिळाले नसल्याचे समजले. त्यावर त्यांनी श्रेणी सुधारणा करण्यासाठी डिसेंबर २०१६ पासून पाठपुरावा सुरू केला. शिवाजी विद्यापीठाचे परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक, सामाजिकशास्त्र विद्याशाखेचे अधिष्ठाता, कुलगुरू यांची भेट घेतली. त्यांच्याशी पत्रव्यवहार केला.

विद्यार्थी संघटनांच्या माध्यमातून निवेदने दिली. अधिसभेवरील (सिनेट) शासननियुक्त प्रतिनिधी, अधिसभा सदस्य, पुणे विद्यापीठातील सेट विभाग, यूजीसी, मनुष्यबळ विकासमंत्री प्रकाश जावडेकर, उच्च शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, कुलपती सी. विद्यासागर राव यांच्यापर्यंत हा मुद्दा मांडला आहे. त्याबाबतच्या कागदपत्रांची आतापर्यंत १९० पानांची फाईल झाली आहे. देसाई यांच्या पदरात केवळ हेलपाटे आणि माहिती घेऊ, विचार करू अशी उत्तरे व आश्वासनांशिवाय काहीच पडलेले नाही.

आतापर्यंत पाठविली ४० पत्रे

या विषयाचा पाठपुरावा करताना देसाई यांनी आतापर्यंत ४० पत्रे पाठविली आहेत. त्यामध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोग (४), कुलपती तथा राज्यपाल (३), उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री (२) शिवाजी विद्यापीठाचे कुलगुरू (११), परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक (८), कुलसचिव (३), सामाजिकशास्त्रे अधिष्ठाता, दूरस्थ शिक्षण केंद्राचे उपकुलसचिव, अभ्यास मंडळाचे उपकुलसचिव, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, आपले सरकार पोर्टल संबंधित प्रत्येकी दोन पत्रांचा समावेश आहे.

माहितीदेखील मिळेना

फेब्रुवारी २०१९ मध्ये विद्यापीठाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली देसाई यांनी काही माहिती मागविली. त्यामध्ये डॉलर ०.९१ अंतर्गत किती विद्यार्थ्यांना ग्रेस गुण दिले आहेत; त्यांपैकी कितीजणांनी श्रेणी सुधारणेबाबत परीक्षा देण्याची विनंती केली; त्यातील कितीजणांना परवानगी दिली; ग्रेस गुण मिळालेल्या किती विद्यार्थ्यांना एम. फिल., पीएच.डी.साठी प्रवेश नाकारले आहेत, या प्रश्नांचा समावेश होता.

ही माहिती कोणत्या नमुन्यात मिळावी, याचा उल्लेख देसाई यांनी अर्जात केला होता. त्यावर विद्यापीठ प्रशासनाने अशा नमुन्यात माहिती देता येत नसल्याचे उत्तर दिले. त्यानंतर देसाई यांनी मार्चमध्ये माहिती अधिकाराचा दुसरा अर्ज करून ज्या नमुन्यात विद्यापीठाकडे माहिती आहे, त्या नमुन्यात देण्याची मागणी केली. त्यावर विद्यापीठाच्या नियमानुसार अशी माहिती देता येत नसल्याचे उत्तर विद्यापीठ प्रशासनाकडून देण्यात आले.