टाटा, कोयनेच्या पाण्याचा अहवाल चुकीचा- कदम

टाटा व कोयना धरणातील पाणी टप्प्या-टप्प्याने पश्चिम महाराष्टÑ व मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला वळविण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या अभ्यास समितीने दिलेला अहवाल चुकीचा, तकलादू आणि एकांगी असून मूळ शासननिर्णयाशी विसंगत आहे.

कोल्हापूर  - टाटा व कोयना धरणातील पाणी टप्प्या-टप्प्याने पश्चिम महाराष्टÑ व मराठवाड्यातील दुष्काळी भागाला वळविण्याबाबत शासनाने नेमलेल्या अभ्यास समितीने दिलेला अहवाल चुकीचा, तकलादू आणि एकांगी असून मूळ शासननिर्णयाशी विसंगत आहे. या शासन निर्णयासाठी वॉटर आर्मी शासनाला पर्यायी अभ्यास व कृतीगट तयार करणार असल्याची माहिती किसान आर्मी व वॉटर आर्मीचे संस्थापक व टाटा - कोयना पाणी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष प्रफुल्ल कदम यांनी सोमवारी दिली आहे.
कदम म्हणाले, आपल्या सततच्या आंदोलनानंतर आणि अभ्यासपूर्ण पाठपुराव्यानंतर राज्य शासनाने दि.२ आॅगस्ट २०१८ रोजी कोयना जलविद्युत प्रकल्प व टाटा जलविद्युत प्रकल्प समूहातून वीजनिर्मितीसाठी कृष्णा खोऱ्यातून विपुलतेच्या खोºयात वळवण्यात येणारे पाणी टप्प्या-टप्प्याने कमी करण्याकरिता अभ्यास करण्यासाठी अभ्यास समिती नेमली होती. या समितीने मुदतीत एकही बैठक घेतली नव्हती. किसान आर्मी व वॉटर आर्मीच्या आंदोलनामुळे समितीने तीन महिन्यांचा कालावधी वाढवून अगदी घाईघाईने पश्चिमेकडचे पाणी पूर्वेकडे वळवू नये, असा अहवाल सादर केला.
या अहवालाबाबत आपण तीव्र आक्षेप घेतला असून हा अहवाल महाराष्टÑासाठी नव्हे तर टाटा कंपनीसाठी तयार केला असून कोणताही व्यापक अभ्यास न करता प्रचलित चर्चेनुसार सादर केला आहे.
समितीने शासननिर्णयामधील अनेक वाक्यांचा अर्थबोध लागत नाही, असे लिहिले आहे. अभ्यास समितीचा ढोंगीपणा असून शासननिर्णयातील सर्व वाक्ये अगदी साधी, सरळ आहेत. समितीसाठी एका भाषातज्ज्ञांची नेमणुकीची गरज होती का असा प्रश्न पडावा इतका चुकीचा अर्थ समितीने शासननिर्णयाचा जाणीवपूर्वक लावला आहे.

समितीत जलसंपदातील नोकरशहांचा भरणा
कदम म्हणाले, शासनाने नेमलेल्या समितीमध्ये राज्यघटना,पर्यावरण, ऊर्जा आदी विविध क्षेत्रांतील तज्ञ मंडळींचा समावेश असणे गरजेचे होते; परंतु केवळ जलसंपदा विभागातील नोकरशहांचा भरणा होता. या अहवालात लोकप्रतिनिधी सदस्यांची मतेही विचारात घेतलेली नाहीत. हे सर्व आश्चर्यकारक व हास्यास्पद आहे.