टोल आंदोलक न्यायालयात चकरा मारून बेजार

‘टोलचे आंदोलन हे राजकीय असल्यामुळे सर्व गुन्हे काढून टाकले जातील’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली, तरी गुन्हे काढून टाकले नसल्यामुळे सुमारे दीडशे कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला न्यायालयात चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.

ठळक मुद्देटोल आंदोलक न्यायालयात चकरा मारून बेजारमुख्यमंत्र्यांना आश्वासनाचा विसर : खटले काढून घेण्याची घोषणा हवेतच

कोल्हापूर : टोल माफ झाला, ‘आयआरबी’ कंपनीला हद्दपार केले, कृतज्ञता म्हणून मुख्यमंत्र्यांचा जाहीर नागरी सत्कार झाला. त्यावेळी ‘टोलचे आंदोलन हे राजकीय असल्यामुळे आंदोलनात कार्यकर्त्यांवर दाखल झालेले सर्व गुन्हे काढून टाकले जातील’ अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. या गोष्टीला तीन वर्षे उलटली तरी कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे काढून टाकले नसल्यामुळे सुमारे दीडशे कार्यकर्त्यांच्या वाट्याला कामधंदे सोडून न्यायालयात चकरा मारण्याची वेळ आली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांना त्यांनीच दिलेल्या आश्वासनाचा विसर पडला की, त्याकडे दुर्लक्ष करून फसवणूक केली याबाबत कार्यकर्त्यांच्या मनात शंका आहेत. गेल्या तीन वर्षांपासून रोजगार बुडवून अनेक कार्यकर्ते न्यायालयात सुनावणीच्या निमित्ताने येरझाऱ्या मारून वैतागले आहेत.

आज, गुरुवारी कोल्हापुरातील कार्यक्रमास येत असलेल्या मुख्यमंत्री फडणवीस यांना भेटण्याचा कार्यकर्ते प्रयत्न करणार आहेत. मात्र, त्यांना शासकीय यंत्रणेकडून अद्याप वेळ व ठिकाण कळविण्यात आलेले नाही. भाजप-शिवसेना सरकारने ठेकेदाराचे पैसे भागवून टोल माफ करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया पार पडली. म्हणून ७ जानेवारी २०१६ ला कृती समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा प्रायव्हेट हायस्कूलच्या मैदानावर जाहीर सत्कार केला. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे काढून टाकण्याची ग्वाही दिली होती.

मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून कार्यवाहीसंदर्भात पुढील सूचना दिल्या नाहीत, तसेच जिल्हा प्रशासनाकडूनही तशी कोणतीच प्रक्रिया अद्यापपर्यंत राबविलेली नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आश्वासन देऊनही कार्यवाही ठप्प आहे. न्यायालयातील तारखांना हजर राहून सर्वसामान्य कार्यकर्ते मात्र हैराण झाले आहेत.

या खटल्याच्या सुनावणीला गैरहजर राहिलेल्या काही कार्यकर्त्यांना पाच ते दहा हजार रुपयांपर्यंत दंडही झाला आहे. त्यामुळे कार्यकर्त्यांची अवस्था ‘तोंड दाबून बुक्क्यांचा मार’अशी झाली आहे. राजकीय आंदोलनातील कार्यकर्त्यांना इतर गुन्हेगारांसारखे न्यायालयात उभे करून त्यांचा एकप्रकारे सरकारने अपमानच केल्याची भावना निर्माण झाली आहे.

 

1.  टोल आंदोलनात विविध पोलीस ठाण्यांत एकूण ३२ गुन्हे .
2.  सुमारे दीडशेहून अधिक कार्यकर्ते न्यायालयात मारतात फेऱ्या.
3. आंदोलनात एकेका कार्यकर्त्यांवर चारपासून बारापर्यंत गुन्हे.
4. यातील १६ गुन्हे काढून टाकण्यात यश.
5.  सार्वजनिक नुकसान झालेले घटनांतील गुन्हे काढलेले नाहीत.

नुकसानभरपाई कळीचा मुद्दा..

सार्वजनिक आंदोलन करीत असताना जर सार्वजनिक अथवा खासगी मालमत्तेचे नुकसान झाले तर त्याची जबाबदारी आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तींवर टाकली जाते. टोल आंदोलनातही तसेच होणार आहे. टोल आंदोलनात नाके, तसेच कार्यालये फोडण्याच्या, जाळण्याच्या घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे जर या गुन्ह्यातील आरोपी असलेल्या कार्यकर्त्यांना सोडले तर त्याची नुकसानभरपाई कोणाकडून वसूल करायची असा मुद्दा उपस्थित झाला आहे. त्यामुळेच गुन्हे काढून घेण्यास विलंब होत असल्याचे सांगण्यात येते.